जिल्हा बँक भरतीमधील ६४ संशयितांची चौकशी सुरू : अखेर ३३१ जणांना नियुक्त्या

अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकरभरती वादग्रस्त ठरल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार बँकेने ३३१ जणांना नियुक्ती आदेश दिले आहेत.

मिलिंदकुमार साळवे
अहमदनगर : अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकरभरती वादग्रस्त ठरल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार बँकेने ३३१ जणांना नियुक्ती आदेश दिले आहेत. तर गैरव्यवहार, गैरप्रकार झाल्याचा संशय असलेल्या ६४ प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
खंडपिठाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात बँक सर्वोच्च न्यायालयात जाणार का? या विषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ‘लोकमत’ने या नोकरभरतीमधील गैरप्रकार व सदोष कार्यपद्धतीबाबत सुरूवातीपासून आवाज उठवून याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल घेऊन सहकार खात्याचे नाशिक येथील विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांनी या भरती प्रक्रियेस स्थगिती देऊन नंतर ही भरतीच रद्द ठरविली होती.
बँकेतील ४६५ विविध पदांसाठी जून २०१७ मध्ये नोकरभरतीची जाहिरात देण्यात आली होती. पुणे येथील नायबर या खासगी संस्थेमार्फत ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. प्रथम श्रेणी अधिकारी पदाच्या ७, द्वितीय श्रेणी अधिकाऱ्यांच्या ६३, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या २३६, लिपिकवर्गीय कर्मचाºयांच्या १५५ अशा एकूण ४६१ पदांसाठी आॅनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यासाठी राज्यभरातून १७ हजार ९७५ उमेदवारांनी अर्ज सादर केले होते. या सर्व उमेदवारांना आॅनलाइन परीक्षा प्रवेशपत्रे देण्यात आली होती. त्यानुसार १२ व १३ आॅगस्ट २०१७ ला अहमदनगरमधील विविध केंद्रांमधून ९० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती. १० गुण तोंडी परीक्षेसाठी ठेवण्यात आले होते. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या धर्तीवर बँकेच्या परीक्षार्र्थींना उत्तरपत्रिकेची ‘कार्बन प्रत’ देण्याचा मुद्दा ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम मांडला. त्याची दखल घेऊन बँकेच्या संचालक मंडळाने तसा निर्णय घेतल्यानंतर ही प्रक्रिया राबविणाºया ‘नायबर’ने उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेची कार्बन प्रत उपलब्ध करून दिली.
परीक्षा झाल्यानंतरही परीक्षेत अनेक गडबड, घोटाळे,अनियमितता झाल्याची बाब ‘लोकमत’ने उघडकीस आणली. याबाबत ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तांची दखल घेत विभागीय सहनिबंधकांनी ३० आॅक्टोबर २०१७ रोजी नोकरभरतीस स्थगिती देऊन नियुक्ती आदेश देण्यास बँकेला मनाई केली. तसेच अहमदनगरच्या जिल्हा उपनिबंधकांना या नोकरभरतीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांनी नगर तालुक्याचे उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांच्याकडे ही चौकशी सोपविली. त्यांनी चौकशी अहवाल विभागीय सहनिबंधकांना सादर केला. त्यात भरती प्रक्रियेत अनियमितता, गैरप्रकार झाल्याचा स्पष्ट ठपका ठेवण्यात आला. या अहवालाची दखल घेऊन विभागीय सहनिबंधकांनी २८ मार्च २०१८ ला भरती रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्यास काही उमेदवारांनी न्यायालयात आव्हान दिले.
औरंगाबाद खंडपीठाने एप्रिल महिन्यात बँकेतील नोकरभरतीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना बँकेने नियुक्ती आदेश देऊन ६४ संशयित
प्रकरणांची विभागीय सहनिबंधकांनी चौकशी करून त्याबाबत बँकेला निर्णय कळवावा, असे आदेश दिले.

त्रिसदस्यीय समितीकडून चौकशी
४४खंडपीठाच्या आदेशानुसार विभागीय सहनिबंधकांनी त्यांच्या कार्यालयातील उपनिबंधक दिगंबर हौसारे, अहमदनगरचे जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर, त्यांच्या कार्यालयातील सहायक निबंधक हरिश्चंद्र कांबळे यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने संशयित ६४ प्रकरणांची फेरचौकशी सुरू केली आहे.