पतसंस्थांच्या ठेवींनाही आता विमा संरक्षण : साडेआठ हजार पतसंस्थांत अंमलबजावणी

महाराष्ट्रातील नागरी, ग्रामीण बिगर शेती, महिला व पगारदार सहकारी पतसंस्था, तसेच मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्थांच्या १ लाख रूपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे.

अहमदनगर : महाराष्ट्रातील नागरी, ग्रामीण बिगर शेती, महिला व पगारदार सहकारी पतसंस्था, तसेच मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्थांच्या १ लाख रूपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे. राज्यातील सुमारे साडेआठ हजार पतसंस्थांच्या अंदाजे ४० हजार कोटी रूपयांच्या ठेवी असलेल्या १ कोटी ठेवीदारांना हे संरक्षण मिळणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय पतसंस्था संरक्षण योजना’ असे या योजनेचे नाव असून २५ सप्टेंबर रोजी लोणावळा येथे या योजनेचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. या योजनेत प्राथमिक पातळीवर अ व ब वर्गातील पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील पतसंस्था चळवळ अधिक बळकट होणार आहे. या विमा योजनेच्या हप्त्याचा बोजा ठेवीदारांवर नसून तो पतसंस्था भरणार आहे. महाराष्ट्र सरकार विकास महामंडळ व राज्य पतसंस्था फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना सुरू होत आहे. राज्यातील एकूण १३ हजार ३९० पैकी ८ हजार ४२१ पतसंस्थांमधील ठेवींना या योजनेचा लाभ होणार आहे, अशी माहिती पतसंस्था स्थैर्यनिधी सहकारी संघाचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे व उपाध्यक्ष वसंत लोढा यांनी दिली.

योजनेची संकल्पना नगरची
अहमदनगर जिल्हा सहकारी पतसंस्था स्थैर्यनिधी सहकारी संघाच्या वतीने राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या संकल्पनेतून गेल्या चार वर्षांपासून नगर जिल्ह्यात ही योजना कार्यरत आहे. आता या योजनाचा स्वीकार राज्य शासनाने केल्याने नगरचा लौकिक वाढला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी पतसंस्था चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरल्याची माहिती र्स्थर्यनिधी संघाचे संचालक शिवाजीअप्पा कपाळे, विठ्ठलराव चासकर, विठ्ठलराव अभंग, सुशिला नवले, रविकाका बोरावके, ज्ञानदेव पाचपुते यांनी सांगितले.