‘पेसा’ तील पद आता का भरले : सीईओ माने यांची ही अनियमितता नव्हे का?

आदिवासी क्षेत्र म्हणजे ‘पेसा’तील पदे रिक्त ठेवता येत नाही हा न्यायालयाचा आदेश असताना महिला बालकल्याण विभागाच्या बदल्यांमध्ये हे पद रिक्त ठेवण्यात आले.

साहेबराव नरसाळे
अहमदनगर : आदिवासी क्षेत्र म्हणजे ‘पेसा’तील पदे रिक्त ठेवता येत नाही हा न्यायालयाचा आदेश असताना महिला बालकल्याण विभागाच्या बदल्यांमध्ये हे पद रिक्त ठेवण्यात आले. याबाबत आक्षेप घेतला जाताच अनुकंपा भरतीत हे पद घाईघाईने भरण्यात आले. त्यामुळे ही प्रशासनाची अनियमितता नव्हे का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. विभागीय आयुक्तांसह शासनाने ही बाब सोयीस्कर दुर्लक्षित केली आहे.
जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना महिला बालकल्याण विभागात पर्यवेक्षिकांच्याही बदल्या करण्यात आल्या. या बदल्या करताना अकोले तालुक्यातील ‘पेसा’ क्षेत्रातील एक पद रिक्त होते. हे पद प्रशासकीय बदलीने प्राधान्याने भरले जाणे आवश्यक होते. तसे बंधनकारकच आहे. मात्र, महिला बालकल्याण विभागाने हे पद रिक्तच ठेवले. या पदासाठी सरळसेवा भरतीची जाहिरात देण्यात आली असल्याने हे पद रिक्त ठेवले जात आहे, असे कारण त्यावेळी प्रशासनाने दिले. हे पद रिक्त ठेवल्याने प्रशासकीय बदलीत अग्रक्रमावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची ‘पेसा’तील बदली टळली. यात निशा राहिंज यांना राहुरी येथे सोयीने नियुक्ती देण्यात आली. वास्तविकत: ज्या तालुक्यात सर्वाधिक जागा रिक्त आहेत त्या तालुक्यात त्यांना नियुक्ती दिली जाणे आवश्यक होते. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांनी हस्तक्षेप करत राहिंज यांना राहुरी येथे नियुक्ती देण्याची शिफारस सभागृहात केली.
‘पेसा’तील पद तेव्हाच भरले गेले असते तर राहिंज यांना कदाचित अकोले येथे नियुक्ती घ्यावी लागली असती. त्यामुळे प्रशासनाने ‘पेसा’तील पद जाणीपूर्वक रिक्त ठेवले, असा संशय आहे.
ही बाब उघडकीस होताच प्रशासनाने आता अनुकंपा तत्वाच्या भरतीत ‘पेसा’तील पद भरुन टाकले आहे.
सरळ सेवा भरती अजून झालेली नसताना आता हे पद का भरले ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. ‘आम्ही हे पद तात्पुरते भरले असून सरळसेवा भरतीने उमेदवार मिळाल्यानंतर त्या उमेदवारास ‘पेसा’त पदस्थापना देऊन आता नियुक्ती केलेल्या पर्यवेक्षिकेची इतरत्र बदली करु’, असा पवित्रा आता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम यांनी घेतला आहे. ही बाब बदल्यांतही शक्य असताना तेव्हा हे पाऊल का उचलले नाही? त्यामुळे महिला बालकल्याण विभागाची बदल्यांची प्रक्रियाच चुकली असल्याचे स्पष्ट होते. अधिका-यांनी नियम डावलल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, असा नियम आहे.

‘सेवा उपलब्धी’ कोणत्या नियमानुसार?
वर्षानुवर्षे कर्मचारी एका जागेवर राहू नये म्हणून बदल्यांचे धोरण आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे प्रशासनाची गरज दाखवत काही कर्मचा-यांची ‘सेवा उपलब्धी’ या नावाखाली दुस-या विभागात बदली करतात. असे ४९ कर्मचारी जिल्हा परिषदेत आहेत. या कर्मचाº-ची ही सोयीस्कर बदली कोणत्या निकषांवर केली जाते? सेवा उपलब्धीसाठी हे ठराविक कर्मचारीच पात्र कसे ठरतात? याचे उत्तर प्रशासनाने दिलेले नाही.
च्या नियुक्त्या रद्द करावयाच्या असतील तर अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी संमती द्यावी, असा बचावात्मक पवित्रा मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी घेतला आहे. वास्तविकत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वत: या नियुक्त्या केव्हाही रद्द करु शकतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत प्रशासनातील अधिकारी राजकारण व कर्मचा-यांत दुजाभाव करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. च्बदलीच्या धोरणात ‘सेवा उपलब्धता’ या नावाखाली बदली करण्याचा नियम नसताना या नियुक्त्या कशा होतात? हाही प्रश्न आहे. महिला बालकल्याण विभागाने पारनेर येथे कार्यरत असलेल्या सहायक महिला बालविकास प्रकल्प अधिका-याला थेट शेवगाव येथील पदभार दिला होता. हे प्रकरण जिल्हा परिषद सभेत गाजले. हे कोणाच्या आदेशाने झाले ते प्रशासनाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.
विभागीय आयुक्त या बाबींची चौकशी करणार का? असा मुद्दा आता उपस्थित झाला आहे.

पशुसंवर्धनच्या बदल्या तीन वेळा का बदलल्या?
पशुसंवर्धन विभागाच्या बदल्यांमधील घोळ तब्बल तीन दिवस चालला होता. प्रशासनाला तीन वेळा पशुसंवर्धन विभागातील बदल्यांमध्ये फेरबदल करावे लागले.  याची प्रशासनाने सदस्यांना, पदाधिका-यांना माहिती का दिली नाही, या विभागाच्या बदल्या तब्बल तीन वेळा का बदलण्यात आल्या, याचीही माहिती का दडवली जात आहे, या प्रश्नांची उत्तरेही मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी अद्याप दिलेली नाहीत.