सहकारी संस्थांच्या चाव्या मुदत संपलेल्या मंडळाच्याच हाती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अहमदनगर : राज्य सरकारने गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सोसायट्यांसह सहकारी संस्थांना वेळोवेळी दिलेल्या मुदतवाढीमुळे संचालक मंडळांना दोन वर्षे जास्तीचा कार्यकाळ मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अडीच हजार विविध कार्यकारी संस्थांसह इतर सहकारी संस्थांचा कारभार विनाप्रशासक सुरू आहे.

कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये, यासाठी सरकारने मार्च २०२० पासून निवडणुकांना स्थगिती दिली. ग्रामपंचायतींसह जिल्हा सहकारी बँकांच्या निवडणुकांनंतर कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली हाेती. त्यामुळे सरकारने गावपातळीवरील विकास सोसायट्यांच्या निवडणुकांना परवानगी दिली नाही. जिल्ह्यातील २ हजार ५०० विविध कार्यकारी सोसायट्यांची मुदत संपलेली आहे. मुदत संपल्यानंतर निवडणुका न झाल्यास प्रशासक नेमला जातो. परंतु, विविध कार्यकारी सोसायट्यांवर दोन वर्षे उलटूनही प्रशासक नेमला गेलेला नाही. मुदतवाढ तीन टप्प्यांत मिळाली. कोरोनाची रुग्णसंख्या कमीजास्त होत असल्याने सरकारचाही नाइलाज होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या विद्यमान संचालकांना दोन वर्षे वाढीव मिळाले. गावातील आर्थिक कारभारावर दोन वर्षे उलटूनही विद्यमान संचालकांचाच पगडा आहे. विकास सोसायटीची मुदत संपणार असल्याने इच्छुकांनी तयारीही केलेली होती. परंतु, सरकारने मुदतवाढ दिल्याने त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. कोरोनाची लाट ओसरल्याने सरकारने शाळा व मंदिरे खुले करण्याची घोषणा केली आहे. विविध कार्यकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर थांबलेल्या होत्या, त्या टप्प्यापासून सुरू करण्याचा आदेश सहकार खात्याने दिला आहे. परंतु, यामध्ये जिल्ह्यातील दीडशेच विविध कार्यकारी सोसायट्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे उर्वरित विविध कार्यकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त कधी काढणार, असा प्रश्न गावोगावच्या कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

....

कारभारी खूश, इच्छुक कोमात

गावागावांतील विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सोसायटीचा कारभार हाकण्यासाठी दोन वर्षे वाढीव मिळाले. त्यामुळे संचालक मंडळ खूश आहे. परंतु, निवडणुकीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. परंतु, दोन वर्षे उलटूनही निवडणुका होत नसल्याने इच्छुक गावात फिरकत नसल्याची चर्चा आहे.