कुकडीच्या आवर्तनावर नेत्यांना मिळाला होता धोक्याचा इशारा

श्रीगोंदा : कुकडीचे आवर्तन पूर्ण करण्यासाठी येडगाव धरणात माणिकडोह धरणातून ७०० ते ८०० एमसीएफटी पाणी सोडावे लागेल. त्यासाठी मंत्रालय पातळीवर प्रयत्न करावे लागतील, असा धोक्याचा इशारा कर्जत व श्रीगोंदा तालुक्यातील प्रमुख नेत्यांना जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिला होता. मात्र, संबंधित नेत्यांनी हा विषय त्याचवेळी गांभीर्याने घेतला नाही. आता ‘बैल गेला झोपा केला’ अशी अवस्था आहे.

कुकडीचे आवर्तन श्रीगोंदा तालुक्याला मिळाले नाही. त्यामुळे याचे तीव्र पडसाद श्रीगोंदा तालुक्यात उमटले आहेत. कुकडी आवर्तनातील ससेहोलपट थांबवायची असेल तर डिंबे माणिकडोह बोगदा प्रकल्प काळाची गरज आहे. येडगाव धरण ओव्हरफ्लो झाले झाले. ओव्हरफ्लोचे पाणी टेल टू हेड पद्धतीने सोडले. सुरुवातीला हे पाणी कर्जत तालुक्यातील शेती व तलावात सोडण्यात आले.

श्रीगोंदा तालुक्यात आवर्तन सुरू झाले. येडगाव धरणातील पाणी पातळी खालावली असून, आवर्तन थंडावले आहे. अशा परिस्थितीत पाऊस लांबला तर, कुकडीचे आवर्तन पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांचा आदेश लागेल, असे जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील नेत्यांना सूचित केले होते. त्यावर नेते मंडळींनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून आपली राजकीय प्रतिष्ठा वापरून माणिकडोहचे पाणी येडगावमध्ये सोडण्याबाबत सकारात्मक निर्णय करुन घेणे आवश्यक होते. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीही हा विषय फारसा गांभीर्याने घेतला नाही. पाटील यांनी हा विषय गांभीर्याने का घेतला नाही यावर उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. श्रीगोंद्यात जलसंकट उभे राहिले आहे. यावर मात कशी करावी, हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे.

...........

कालवा सल्लागार समिती बरखास्त करावी

कुकडीचे लाभक्षेत्र हे सात तालुक्याचे आहे. कुकडीच्या पाणी वाटप व नियोजनात मंत्री, खासदार, आमदार व कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य यांचा हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना परिस्थितीचा अंदाज योग्य येत नाही. तसेच योग्य निर्णय घेता येत नाही. निर्णय घेण्यास विलंब होतो. कुकडीच्या आवर्तनाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. त्यामुळे कालवा सल्लागार समिती बरखास्त करुन पाणी वाटप व नियोजन सर्व अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्याची गरज आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून पुढे आल्या आहेत.