आघाडी सरकार जनतेत नाहीेतर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर; राधाकृष्ण विखे यांची टीका, लोणीत भाजपचे महाराष्ट्र बचाव आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 22, 2020 02:25 PM2020-05-22T14:25:47+5:302020-05-22T14:26:30+5:30
सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापन फक्त आधिका-यांच्या भरवश्यावर सुरु आहे. मंत्री फक्त मुंबईत बसले आहेत. आघाडी सरकार जनतेत नाही तर फक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर दिसतात. केंद्राच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजवर टीका करण्यापेक्षा राज्यातील जनतेला तुम्ही काय देणार? असा सवालही येथे माजीमंत्री, आ.राधाकृष्ण विखे यांनी सरकारला केला.
लोणी : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यास राज्य सरकार संपूर्णत: अपयशी ठरले आहे. सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापन फक्त आधिका-यांच्या भरवश्यावर सुरु आहे. मंत्री फक्त मुंबईत बसले आहेत. आघाडी सरकार जनतेत नाही तर फक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर दिसतात. केंद्राच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजवर टीका करण्यापेक्षा राज्यातील जनतेला तुम्ही काय देणार? असा सवालही येथे माजीमंत्री, आ.राधाकृष्ण विखे यांनी सरकारला केला.
लोणी बुद्रूूूक ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर शुक्रवारी (दि.२२ मे) आ.विखे यांच्या नेतृत्वाखाली फिजीकल डिस्टसिंगचा नियम पाळून महाराष्ट्र बचाव आंदोलन करण्यात आले. शिर्डी मतदार संघातील सर्वच गावांमध्ये कार्यकर्त्यांनी आपल्या घराच्या अंगणात महाराष्ट्र बचाव आंदोलन करुन आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाचा मास्क बांधून आणि काळे झेंडे दाखवून निषेध केला. लोणी बुद्रूक येथे झालेल्या आंदोलनात माजीमंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, नंदू राठी,चांगदेव विखे, लक्ष्मण बनसोडे, अनिल विखे, अनिल विखे उपस्थित होते.
कोरोनाला रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्यामुळेच राज्यात रुग्णांची संख्या ४१ हजारांपर्यंत जावून पोहचली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक केली नाही. केंद्र सरकारच्या मदतीचा लाभही आघाडी सरकार जनतेपर्यंत पोहोचवू शकले नसल्याने सरकारच्या या हलगर्जीपणामुळेच सर्वसामान्य नागरिक मृत्युच्या खाईत लोटला गेला असल्याचा थेट आरोप विखे यांनी यावेळी केला.
राज्यात पाहाणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय समितीने ७६ हजार बेडची उपलब्धता करण्याची सूचना सरकारला केली होती. परंतू आघाडी सरकार फक्त तात्पुरत्या उपाययोजना करीत बसले. केंद्र सरकारने दिलेले पीपीई किटही डॉक्टर्स, नर्स आणि पोलीस दलापर्यंत पोहोचले नाहीत. उलट पोलिसांवर हल्ले होत असताना सरकारमधील मंत्र्यांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेतली. परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या राज्यात पाठविताना आघाडी सरकार अतिशय असंवेदनशील वागले. महाराष्ट्राच्या हद्दीपर्यंत सरकारने मदत केंद्र उभी करायला हवी होती. पण सरकार तेही करु शकले नाही, असेही विखे म्हणाले.