८५ टक्के जनतेला शिक्षण व्यवस्थेबाहेर फेकण्याचा डाव

प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ व शास्त्रज्ञ प्रा.डॉ. अनिल सदगोपाल हे समाजवादी कार्यकर्ता संमेलनात ‘शिक्षण व्यवस्थेचे अग्रक्रम’ या विषयावर संबोधन करण्यासाठी संगमनेर येथे आले होते. डॉ. सदगोपाल अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी येथील जीवशास्त्रात पीएचडी मिळविल्यानंतर त्यांनी टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत काम केले.

संडे स्पेशल मुलाखत / शिवाजी पवार / शेखर पानसरे । 
प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ व शास्त्रज्ञ प्रा.डॉ. अनिल सदगोपाल हे समाजवादी कार्यकर्ता संमेलनात ‘शिक्षण व्यवस्थेचे अग्रक्रम’ या विषयावर संबोधन करण्यासाठी संगमनेर येथे आले होते. डॉ. सदगोपाल अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी येथील जीवशास्त्रात पीएचडी मिळविल्यानंतर त्यांनी टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत काम केले. ग्रामीण शिक्षण आणि विकास कार्यक्रमात त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविल्यानंतर डॉ. सदगोपाल यांनी आता समताधिष्ठित शिक्षणाच्या समर्थनार्थ (कॉमन स्कूल सिस्टिम) देशव्यापी सार्वजनिक मोहीम हाती घेतली आहे. त्यांच्याशी ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने केलेली खास बातचीत...
आणखी सविस्तर सांगता येईल का?
भाजप सरकारचा शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या २.७ टक्क्यांवर आणला आहे. आता विद्यापीठांना दिले जाणारे अनुदान कमी करत ७०-३०चे सूत्र अंमलात आणले आहे. विद्यापीठांनी कर्ज उभारून आपला खर्च भागवावा. प्रसंगी जमीन, इमारती बँकांकडे तारण ठेवल्या तरी चालतील असेच हे नवे शैैक्षणिक धोरण आहे. उद्योगपतींना आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम सुरू करण्याचीही नीती त्यात समाविष्ट आहे. यापूर्वी लाखो विद्यार्थी कर्जग्रस्त केले. आता विद्यापीठांनाही त्याच मार्गावर ढकलले जात आहे.
धार्मिक शिक्षण आणि संस्कृत भाषेचे महत्त्व यावरही सध्या गाजावाजा होतोय?
सरकार पहिली ते आठवीतील शिक्षणातून बाहेर पडलेल्या (ड्रॉप आऊट) विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आग्रह धरते आहे. त्याकरिता स्वयंसेवक नियुक्त करायचे असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांना त्याद्वारे सामावून घेण्याचा डाव आहे. भारत हा मोठा देश असून तमीळ, संथालीसारख्या संस्कृतपेक्षाही प्राचीन भाषा आपल्याकडे आहेत. संस्कृतचा आग्रह धरतांना इतर भाषाविषय शक्य झाल्यास शिकवा असे सरकार म्हणते.
शिक्षणाचे डिजिटलायझेशन हा विषय चर्चेत आहे?
आदर्श शिक्षण व्यवस्थेकरिता नेहमी फिनलँड देशाचा आपल्याकडे उल्लेख केला जातो. तेथे वयाच्या सात वर्षापर्यंत मुलांना शाळा प्रवेश नाही. तेथे डिजिटल नव्हे तर कॉमन स्कूलिंग अर्थात गरीब व श्रीमंत अशा सर्वच घटकांकरिता एकच शाळा हे धोरण आहे. आपल्याकडे शिक्षकाविना शाळा ही संकल्पना रुजू पाहत आहे.
सरकार मेक इन इंडिया, स्कील इंडियासारखे उपक्रम राबवत आहे?
मेक इन ऐवजी मेड इन इंडिया असा शब्दप्रयोग का केला गेला नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जागतिक भांडवलाकरिता येथून स्वस्त श्रम उपलब्ध करून द्यायचे आहेत. चीन, व्हिएतनामसारख्या देशातील भांडवल भारतात आणत त्यांना गुलाम मानसिकतेचे व स्वस्त नोकर तयार करायचे आहे. मात्र त्याकरिता मुख्य शिक्षण व्यवस्था उद्धव केली जाणार आहे.
विद्यार्थी आंदोलनाची देशात काय स्थिती आहे?
जेएनयूचे आंदोलन ऐतिहासिक आहे. वाढलेली शैक्षणिक शुल्क, शिष्यवृत्ती हे विषय यानिमित्ताने चर्चेला आले. किमान सरकारला टेबलवर चर्चा करण्यास त्यांनी भाग पाडले. केंद्र सरकारच्या नव्या शैैक्षणिक धोरणाविरूद्ध जानेवारी महिन्यात देशव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे. त्यासाठी मी देशभर दौरे करत असून विविध संघटनांचे विद्यार्थी या धोरणाच्या प्रतिकात्मक प्रती जाळणार आहोत.