लोकमत मुलाखत/ शेतकºयांच्या स्वप्नांना केंद्र सरकारकडून सुरुंग/मधुकरराव नवले

केंद्र सरकारने कृषीविषयक तीन विधेयके संसदेत मंजूर केली आहेत. भाजपने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षात आणलेले शेतकरीविरोधी कायदे आणले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते मधुकरराव नवले यांच्याशी साधेलला हा संवाद

पूर्वी बैलाच्या पाठीवर गुळाच्या भेल्या वाहिल्या जायच्या. पाठीवर गुळाची भेली असून बैल मात्र वाळलेल्या चाºयावर जगायचा. शतकानुशतके शेतकरी अन्नधान्य, भाजीपाला व फळफळावळे पिकवित धनिकासह सर्वांची खाण्याची इच्छा पुरवित आलाय. खाणारांची इच्छा तृप्त झाली मात्र गुळाच्या भेल्या वाहणाºया बैलासारखा पिकविणारा शेतकरी मात्र कायम उपाशी राहिला. पिकविणारा दारिद्र्यात जगतो, मधला दलाल मनमानी पैसा मिळवितो व खाणाराही समाधानी जगतो. खाणारांवर रोष व्यक्त करायचा उद्देश अजिबात नाही. शेतकºयाच्या हातावर शेतमालाची तुटपुंजी रक्कम ठेवली जाते. ग्राहकाच्या खिशातून काहीपट रक्कम वसूल  केली जाते. अशी बाजार व्यवस्था बदलविणेबाबत शेतकºयांच्या मनात कोणताच संभ्रम नव्हता व नाही. तरीही केंद्र सरकारच्या नुकत्याच मंजूर करून घेण्यात आलेल्या शेतीविषयक कायद्याला शेतकºयांचा विरोध आहे. शिवाय तो कायम राहणार आहे. बाजार व्यवस्था बदलविण्याच्या गोंडस नावाने केंद्र सरकार हा कायदा अस्तिवात आणून शेतकºयांची फसवणूक करीत आहे. भाजपाप्रणित केंद्र सरकारकडून शेतकºयांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. 

अपेक्षांचे स्वरुप काय होते
१)स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी होईल.
२)शेतमालाला हमी बाजारभाव मिळेल.
३)शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट रक्कम शेतमालाच्या विक्रीतून शेतकºयांच्या हाती पडेल. अशी हमी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकºयांना प्रधानमंत्र्यांनी दिली होती. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणले जावे याचा हिंदुस्थानातील शेतकरी व त्याची बायकामुले वाट पाहत असताना या अधिवेशनात मंजूर झालेली विधेयके वरील हमीभावाच्या अपेक्षांना लावलेला सुरुंग ठरली आहेत. किमान हमी भावाचे तीनतेरा वाजवून उत्पादन खर्चावर आधारित हमी बाजारभावाच्या व शेतकºयांच्या घामाला न्याय मिळेल या अपेक्षेला केंद्र शासनाच्या या विधेयकांनी कायमचा हरताळ फासला आहे.

मंजूर झालेली विधेयके ही आहे शेतकºयांची फसवणूक आहे का 
१)शेतकरी मागतोय हमी बाजारभाव केंद्र सरकार देतेय खासगी क्षेत्रातील भांडवलदार यांना शेतमाल खरेदी करण्याचा परवाना. 
 २)दलाल किंवा आडत्या माल खरेदी करुन शेतकºयाला लुटीत होता आता तो लुटणार नाही. हे गाजर दाखवून शेतकºयाची फसवणूक होणार. खासगी भांडवलदार शेतमाल लुटणारच, शिवाय आमची जमीनच लुटणार. 
३)शेतीचे कंपनीकरण किंवा कंत्राटीकरणाला मंजूर झालेली विधेयके हे परवाने ठरणार आहेत. गावांचा पूर्ण शिवार खासगी कंपन्याच्या ताब्यात दिला जाणार.
४)पेशव्यांनी पेशवाई बुडताबुडता ईस्ट इंडिया कंपनीला पायघड्या टाकल्या. देश पारतंत्र्यात गेला. त्याचप्रमाणे शेतमाल खरेदीसाठी मंजूर झालेली विधेयके पूर्ण शिवारातील शेतीवर त्यांचा कब्जा घेणेस खासगी भांडवलदरांना मोकळे रान आहे. 
५)शेतमालक शेतकरी हा शेतमजूर होणार आहे.
६)एकाच वेळेस अस्मानी व सुलतानी संकटाचा सामना करण्याची वेळ शेतकºयांवर आलीय. कारण शेतमालाला किफायती बाजारभावाचा कळीचा मुद्दा कायमचा संपवून सरकार लुटारू बाजारपेठ या विधेयकांच्या निमित्ताने शेतकºयांवर लादत आहे. बाजारभाव मिळत नाही म्हणून पोट भरत नाही. बाजारभाव मिळत नाही म्हणून कर्जबाजारीपणा वाढतेय. हमीबाजारभाव नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी शेतकरीच उद्योगपतीकडे गहाण टाकला जातोय. कर्ज फिटले नाही म्हणून शेतकºयांच्या जमिनी सावकारांनी पूर्वी आपल्या मालकीच्या करून हडपल्या होत्याच. आता खासगी कंपन्या असे करणार नाही, असे मत केंद्र शासनाचे असेल तर खासगी कंपनी असो किंवा मार्केट कमेटी हे शेतमाल खरेदी करताना उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट दरानेच खरेदी करतील असे नवे विधेयक संसदेत आणून केंद्र शासन नवा कायदा करेल का ? याचे उत्तर ‘नाही’असेच असल्याने शेतकरी मरणाची तिरडी पाहतोय ही वस्तुस्थिती आहे. बाजार व्यवस्था खुली करण्याच्या नावाखाली शेतमालाच्या हमीभावाच्या जबाबदारीपासून केंद्र सरकार अलिप्त होत आहे. नैसर्गिक संकटातही शेतकºयाला मदत देण्याची जबाबदारी टाळून शेतकºयाला उद्योगपतीच्या लांडग्याच्या घशात शेळी द्यावी तसे बळी देत आहे.

  ‘एक देश- एक बाजार’ फसवी घोषणा आहे का 
देशाचे पंतप्रधान शेतीविधेयकांचे समर्थनार्थ असे म्हणतात, शेतकºयांची इच्छा असेल तिथे शेतकरी शेतमाल विकेल. हा अधिकार आम्ही शेतकºयास देत आहोत. खरे तर शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव हा शेतकºयाचा श्वास आहे. श्वास रोखायचा आणि जगण्यासाठी मृगजळासारखी स्वप्न दाखवायचीही केंद्र शासनाची भूमिका आहे. ज्यात शेतकरी हित नाही. शेतमाल वजा जाता प्रत्येक मालाची अगर वस्तूची किंमत ठरविण्याचा अधिकार संबंधितांना आहे. शेतमालाची किंमत मात्र शेतकºयाला ठरविता येत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या शेतमालाचा किंचित भाव वधारलाच तर निर्यातबंदी किंवा अनावश्यक आयात करून शेतमालाचे बाजारभाव पाडण्याचे प्रयत्न होतात. केंद्र शासनाने बटाटा, कांदा, दाळी, धान्य आदी शेतमाल जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळला, हे सांगितले जाते. मात्र अपवादात्मक स्थितीत याच शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मात्र शासनाने राखून ठेवलेत. उद्योग व्यवसायांना आर्थिक मदतीसह इतर सवलती आहेत. कर्जात माफीसुद्धा आहे. शासनाच्या मदतीशिवाय एकही उद्योग चालू शकत नाही. शेतकºयासाठी मात्र शासन तिजोरीची चावी सात कुलुपाच्या आत ठेवत आहे.

इतर देशात शेतमाल उत्पादनासाठी शेतकºयांना आर्थिक अनुदान मिळते.

शेतमाल निर्मितीसाठी मुलभूत सुविधा त्यांना शासनाकडून मिळतात. उदा. पाणी, वीज, रासायनिक खते, अवजारे, औषधे इ. शिवाय त्यांचे शेतमाल साठवणूक व्यवस्था आणि शेतमाल ट्रान्सपोर्ट देखिल शासन पुरविते. आपल्या देशात शेतकºयाला मुलभूत सुविधा नाहीत व अनुदानही नाही. परिणामी आपल्या शेतमालाचा उत्पादन खर्च जगातील शेतकºयांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. उत्पादन खर्च वाढलाय शेतमालाला मात्र हमीभाव नाही. परिणामी कर्जबाजारीपण वाढले. दारिद्र्य वाढले. १९७० ते २०२० या ५० वर्षातील शेतीपासून मिळणारे आर्थिक उत्पन्न किती घटले याचे एक उदाहरण पुरेसे आहे. १९६८ मध्ये उसाचा भाव रुपये २५०/- प्रती टन होता. याच काळात सोने रुपये २४०/- प्रती तोळा होते. शेतकºयाला आज एक तोळा सोने खरेदी करायला किमान वीस टन ऊस विकावा लागेल. पत्नीला हौसेने एक लुगडं घ्यायचं ठरलं तर एक पोते धान्य विकावं लागेल. शेतमालाच्या दराची ही घसरण थांबवणे व उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीतून शेतकºयाला मदत करण्याची गरज असताना अशी विधेयके  मंजूर करणे म्हणजे विष न घेता शेतकºयासाठी मरणाची केलेली तरतूद आहे. या विधेयकाचा परिणाम कृषी विजबिलामध्ये वाढ होण्यावर होऊ शकतो. कारण सबसिडी बंद होऊ शकते.

 कर्जमाफी हा तर निव्वळ फार्स आहे.

साधनसामग्रीसाठी घेतलेले दीर्घ मुदतीचे कर्ज ज्याला व्याजदर अधिक आहे ते का माफ केले जात नाही? शेतकºयाला हमी भावाने शेतमालाची खरेदी व्यवस्था सरकारने आपल्या हातात घेणे आवश्यक असताना सरकार मात्र खासगी भांडवलदारांकडे शेतमाल खरेदी व्यवस्था सोपवीत आहे. खासगी भांडवलदाराने शेतकºयास शेतमालाची रक्कम जर दिली नाही तर त्याचेवर कायदेशीर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे किंवा कोर्टात दावा दाखल करण्याचा अधिकार या विधेयकाने शेतकºयास दिलेला नाही. फारच झाले तर जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार दाखल करता येते. मार्केट कमिटीमध्ये मात्र अशी रक्कम देण्याची जबाबदारी संस्थेने घेतलेली आहे.

बाजार संरक्षण काढून घ्यायचे.
एकीकडे शेतकºयांना बाजार स्वातंत्र्य देण्याबाबत कायदा करायचा तर दुसरीकडे त्यांचे बाजार संरक्षण मात्र काढून घ्यायचे. तसेच शेतमालाच्या आधारभूत किमतीपासून त्याला वंचित ठेवायचे हाच या विधेयकाचा उद्देश आहे. वरील ठळक बाबी विचारात घेता बाजारपेठ खुली करण्याचे म्हणजे धोरण शेतकºयांची निव्वळ फसवणूक आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला हमीभाव देणे ही शासनाची जबाबदारी असलेबाबतचा कायदा न करता शेतकरी लुटला जाण्यासाठी रान मोकळे होणार आहे.