वाळूप्रश्नी ‘लोकमत’ने लोकचळवळ उभारावी : जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी

वाळू तस्करी रोखण्यासाठी ग्रामपंचायती व समाजातील विविध घटक पुढे येणार असतील तर त्यांना सोबत घेऊन प्रशासनही हा प्रश्न सोडविण्यास तयार आहे,

सुधीर लंके
अहमदनगर : वाळू तस्करी रोखण्यासाठी ग्रामपंचायती व समाजातील विविध घटक पुढे येणार असतील तर त्यांना सोबत घेऊन प्रशासनही हा प्रश्न सोडविण्यास तयार आहे, अशी भूमिका जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मांडली. वाळूच्या डंपरखाली जिल्ह्यात गत चौदा महिन्यात सोळा नागरिक चिरडले गेले याकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी वरील भूमिका मांडली. वाळू रोखली तर जिल्हा रोल मॉडेल म्हणून पुढे येईल, असेही ते म्हणाले.
रविवारी रात्री शेवगाव तालुक्यात वाळूच्या डंपरखाली एक सामान्य नागरिक चिरडला गेला. गत महिन्यात टाकळी ढोकेश्वर येथे तीन आदिवासी नागरिकांचा अशाच पद्धतीने वाळूच्या डंपरखाली मृत्यू झाला. सर्रास विनाक्रमांकाचे डंपर वाळू तस्करीसाठी वापरले जातात. गत चौदा महिन्यात जिल्ह्यात असे १६ बळी गेले. ‘लोकमत’ने या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.
वाळू तस्करी मोठ्या प्रमाणावर सुरु असताना प्रशासन कारवाई का करत नाही, असा प्रश्न जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांना केला असता ते म्हणाले, हा प्रश्न एकटे महसूल प्रशासन, पोलीस अथवा आरटीओ विभाग सोडवू शकत नाही. ही समस्या या विभागांपुरतीच सीमित नाही. वाळू ही नद्यांमध्ये असते. तेथे ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्रही मोठे आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी प्रशासन पोहोचू शकत नाही. ग्रामपंचायतींनी खंबीर भूमिका घेतली तर वाळू तस्कर गावांमध्ये पायही ठेऊ शकत नाहीत. ज्या ग्रामपंचायती ठराव घेऊन वाळू उपशाला विरोध करतात तेथे प्रशासन वाळूचे लिलाव करत नाही. त्याचप्रमाणे तेथे सुरु असलेल्या अवैध वाळू उपशाला गावाने सामूहिकपणे विरोध केला व नियंत्रण ठेवले तर वाळू तस्कर त्या गावात येणार नाहीत. ग्रामपंचायत ही सर्वात मोठी ताकद आहे. त्यांनी ठरविले तर गावातून वाळू बाहेर जाऊ शकत नाही. पर्यावरण संवर्धनाचे काम ग्रामपंचायतच करु शकते. मात्र, ग्रामपंचायतींनी तक्रारी न केल्यास वाळू तस्करांचे फावते.

‘लोकमत’ने पुढाकार घेतल्यास प्रशासनाची तयारी
पर्यावरण संवर्धनासाठी जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा थांबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आराखडा ठरवावा. पर्यावरण तज्ज्ञ, विविध ग्रामपंचायती यांना सोबत घेतल्यास असा आराखडा ठरविता येईल, अशी सूचना ‘लोकमत’ने यापूर्वी मांडली होती. या प्रस्तावाचे जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी स्वागत केले. ‘लोकमत’ने असा आराखडा ठरविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. प्रशासन सोबत राहील, असे ते म्हणाले. वाळूचा प्रश्न ही ‘लोकचळवळ’ बनावी, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

या वर्षीचे सर्व लिलाव नियमातच
मार्च २०१८ मध्ये वाळू ठेक्यांचे जे लिलाव प्रशासनाने केले त्यात मोठ्या गडबडी दिसतात. तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे व खनिकर्म अधिकारी संजय बामणे यांनी या लिलाव प्रक्रियेत नियम पायदळी तुडविल्याचे दिसते.वाळू ठेक्यांचे सीसीटीव्ही चित्रीकरणही प्रशासनाने तपासलेले नाही, याकडे द्विवेदी यांचे लक्ष वेधले असता मार्च एण्डमुळे प्रशासनाने गतवर्षी घाई केली व त्यातून नियम पाळले गेले नाहीत ही बाब त्यांनी मान्य केली. यावर्षी लिलाव नियमानुसार होतील व सर्व अटी पाळल्या जातील, असे ते म्हणाले. मार्चएण्डच्या नावाखाली नियम दुर्लक्षिण्याची मुभा आहे का? हा प्रश्न मात्र यातून शिल्लक राहतो. या अधिकाऱ्यांची चौकशी का नाही? हाही प्रश्न आहेच.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ‘त्या’ गावांचे स्वागत
जिल्ह्यातील अनेक गावांनी वाळूचे लिलाव होऊ दिले नाहीत. तसेच आपल्या गावातून अवैध वाळू उपसाही होऊ दिला नाही. अशा गावांच्या कहाण्या ‘लोकमत’ने समोर आणल्या आहेत. या सर्व कहाण्या मी वाचल्या आहेत. ‘लोकमत’ने अशा गावांचा सत्कारही केला. पर्यावरण रक्षणासाठी ‘लोकमत’ने घेतलेली ही भूमिका कौतुकास्पद आहे. अशाप्रकारे सर्वच गावांनी वाळूबाबत सतर्कता दाखवली तर आपण अवैध वाळू उपसा रोखू शकतो.