कृषी कायद्यांविरुद्ध दीर्घकाळ लढाई

येथील शासकीय विश्रामगृहावर श्रमिक शेतकरी संघटना, सत्यशोधक शेतकरी संघटना व अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत नठ बोलत होते. अखिल भारतीय किसान महासभेचे राष्ट्रीय महासचिव कॉ. राजाराम सिंग, बिहारचे आमदार सुदामा प्रसाद, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे संघटक कॉ. किशोर ढमाले, सचिव करणसिंग कोकणी, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र बावके, सचिव कॉ. सुभाष काकुस्ते, कॉ. बाळासाहेब सुरुडे, जीवन सुरुडे उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात प्रथमच देशातील शेतकरी सर्वांना संघटित करत आहे. हे कायदे मागे घेण्यासाठी २७ सप्टेंबरला देशव्यापी बंदची हाक देण्यात आलेली आहे. या बंदला सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळत असल्याने तो निश्चितच यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा नठ यांनी व्यक्त केली.

राजाराम सिंग म्हणाले, उत्पादन, साठवणूक व वितरणावर काॅर्पोरेट घराण्यांच्या मक्तेदारीला केंद्र सरकारकडून खतपाणी घातले जात आहे. काही उद्योगपतींनी आधी गोदामे तयार केली व नंतर कायदे बनविले गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. यातून एकच सिद्ध होते की, हे सर्व उद्योग जगतासाठी सुरू आहे. ज्या दिवशी धान्याचा बाजार कॉर्पोरेट जगताच्या ताब्यात जाईल, त्यावेळी पेट्रोल-डिझेल प्रमाणे दररोज अन्नधान्याचे दर वाढतील. त्यामुळे वेळीच कायद्यांना विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.

सरकार व आंदोलकांमध्ये फक्त एका फोनचे अंतर असल्याचे बोलले जाते. मात्र, पंधरा लाख रुपयांच्या आश्वासनाप्रमाणेच तो एक जुमला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था उणे २० टक्केपर्यंत खाली गेली होती. केवळ कृषी क्षेत्रात तीन टक्के वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्थेला आधार मिळाला. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २००८ मध्ये कृषी क्षेत्राने भारताला मंदीपासून वाचविल्याचे स्पष्ट केले होते. ही शेतकऱ्यांची ताकद आहे, असे सिंग म्हणाले.

भाजपचे काही खासदार व त्यांनी नियुक्त केलेले राज्यपाल शेतकरी आंदोलनाविषयी बोलत आहेत. आरएसएसच्या भारतीय किसान संघानेही धरणे दिले आहे, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.

----------