महाविकास आघाडीला सशर्त पाठिंबा: असिम सरोदे; 'निर्भय बनो'च्या सभा विधानसभेलाही होणार

आघाडीचे सरकार आले तर त्यांनी लाडकी बहीण ऐवजी धाडसी बहीण योजना आणावी. यात सरकारने ५ लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज महिलांना देऊन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन द्यावे, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, अहिल्यानगर : लोकसभा निवडणुकीत 'निर्भय चळवळीतून घेतलेल्या सभांना मोठा प्रतिसाद मिळून सत्ताधारी भाजप सरकारला चांगलाच फटका बसला. त्यावेळी महाविकास आघाडीला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. परंतु यावेळी महाविकास आघाडीला बिनशर्तऐवजी सशर्त पाठिंबा दिला जाईल. काही विकासात्मक बाबींचा जाहीरनामा आम्ही आघाडीकडे दिला आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. असिम सरोदे यांनी सोमवारी (दि.२८) अहिल्यानगरमध्ये बोलताना दिली.

अॅड. सरोदे म्हणाले, लोकसभेपूर्वी 'निर्भय बनो' चळवळीतून राज्यात ७५ सभा घेतल्या. त्यातून साडेतीन टक्के मतांचे परिवर्तन झाले. भाजप सरकारला याचा फटका बसून महाविकास आघाडीचे अनेक उमेदवार निवडून आले. त्यामुळे आता विधानसभेलाही सभांची मागणी वाढली आहे.

महाविकास आघाडी सत्तेवर आली तर शिक्षण, आरोग्य, कृषी, रोजगार या मूलभूत बाबींवरील खर्चाची तरतूद वाढवून सामान्यांना न्याय द्यावा, असा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवला आहे.

लाडकी नव्हे धाडसी बहीण योजना हवी 

आघाडीचे सरकार आले तर त्यांनी लाडकी बहीण ऐवजी धाडसी बहीण योजना आणावी. यात सरकारने ५ लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज महिलांना देऊन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन द्यावे. काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या योजनेसाठी सकारात्मकता दर्शवली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने विद्यापीठ उभारावे, असा प्रस्ताव आहे.

आरक्षणाचे राजकीय भांडवल 

मराठा समाजासह इतर समाजाला आरक्षण देण्याऐवजी त्या मुद्याभोवती घोळवत ठेवण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न आतापर्यंत झालेला आहे. आरक्षणावरून दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. त्याचा फटका भाजपला निवडणुकीत बसेल.