आमदार आदर्श गाव योजना कागदावरच

अण्णा नवथर, अहमदनगर
मतदारसंघातील किमान एक गाव दत्त घेऊन ते आदर्श बनविण्याची घोषणा सरकारने केली़ मात्र, सरकार योजनेबाबत उदासीन असून, वर्ष उलटूनही गावांचा विकास आराखडाच तयार होऊ शकला नाही़ विशेष म्हणजे याबाबत कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना सरकारकडून न मिळाल्याने ही योजना कागदावरच असल्याचे चित्र आहे़
सांसद आदर्शग्राम योजना केंद्र सरकारने सुरू केली़ त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने आमदार आदर्श ग्राम योजनेची घोषणा केली़ तसे आदेश सरकारने जिल्हा प्रशासनास दिले़ गावे दत्तक घेण्यास विलंब झाल्याने आमदार टिकेचे धनी ठरले़ जिल्ह्यातील १२ विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांनी प्रत्येकाने एक गाव दत्तक घेतले़ दत्तक घेतलेल्या गावांतील कामांचा आराखडा तयार करणे, गावांना भेटी देऊन गावाची भौगोलिक परिस्थिती जाणून घेऊन तेथे कोणती कामे प्राधान्याने करता येतील, याचे नियोजन प्रशासनाकडून होणे अपेक्षित होते़
मात्र, तसे झाले नाही़ या गावांचे आराखडे तयार करण्यासाठी एकही बैठक प्रशासनाकडून घेतल्याचे ऐकीवात नाही़ त्यामुळे सरकारी उदासीनता आणि प्रशासन थंड, असेच काही आदर्श गाव योजनेचे झाले आहे़
आमदारांनी मात्र निवडलेल्या गावांना भेटी देऊन पायासुविधा निर्माण करणार असल्याचे जाहीर करून टाकले़
एवढेच नव्हे तर, यापुढे गावात एकही समस्या गावात राहणार नाही, असा संकल्प गावकऱ्यांसमक्ष केला़ मात्र, वर्ष उलटले तरी या गावांत भरीव अशी कामे झाली नाहीत़ त्यामुळे आमदारांना गावकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे़ स्थानिक निधीतून त्यांनी काही कामे केली़ पण, निधीअभावी कामांना मर्यादा येत आहेत़
सरकारकडून गाव आदर्श होईल, अशी अपेक्षा आमदारही बाळगून आहेत़ परंतु वर्ष उलटूनही सरकारदरबारी या योजनेबाबत काहीच हालचाली होताना दिसत नाहीत़ त्यामुळे निवडलेल्या गावांत आता आमदारही फिरकेनासे झाले आहेत़ गावात जावून गावकऱ्यांना सांगायचे काय, असा पेच त्यांच्याही समोर आहे़ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना राबवून गावे आदर्श करण्याची ही संकल्पना आहे़
आमदार काय म्हणतात...
सरकारकडून केवळ आदर्श गाव योजनेची घोषणा केली गेली़ मात्र, त्यासाठी नवीन निधी मिळाला नाही़ सरकारच्या ज्या योजना आहेत, त्यात त्रुटी असल्याने त्या निवडलेल्या गावात राबविणे अशक्य आहे़ त्यामुळे गावकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे़
- वैभव पिचड, आमदार
केंद्र आणि राज्याच्या योजना निवडलेल्या गावात प्रभावीपणे राबविणे, ही या मागची संकल्पना आहे़ परंतु गावांच्या विकास कामांचा आराखडा अद्याप तयार झाला नाही़ आराखडा तयार करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे़
- मोनिका राजळे, आमदार
आमदारांनी ५० टक्के निधी खर्च केल्यानंतर सरकार तेवढाच निधी आदर्श गावासाठी उपलब्ध करून देणार होते़ परंतु याबाबत अद्याप कुठल्याही सूचना नसून, सरकारची ही योजना फसवी आहे़
- राहुल जगताप,
आमदार