आमदारांना मिळाला प्रत्येकी एक कोटीचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2020 04:26 AM2020-12-30T04:26:49+5:302020-12-30T04:26:49+5:30
राज्याच्या नियोजन विभागाने २२ डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशान्वये हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी दोन ...
राज्याच्या नियोजन विभागाने २२ डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशान्वये हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी दोन कोटीचा निधी वितरित करण्यात येतो. त्यापैकी एक कोटीचा निधी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच वितरित करण्यात आला होता. त्यातील आमदार स्थानिक विकास निधीमधील बहुतांश कामे झाली आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे राहिलेला एक कोटी निधी वितरित झाला नव्हता. निधीचे वितरण स्थगित करून सर्व निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी वळविण्यात आला होता. त्यामुळे एप्रिलपासून आमदारांना कामेही करता आली नव्हती. आता कोरोनाची तीव्रता कमी झाल्याने राज्याच्या नियोजन विभागाने राज्यातील सर्व आमदारांसाठी स्थानिक विकास निधी अंतर्गत प्रत्येकी एक कोटीचा निधी वितरित केला. जिल्ह्यातील १२ विधानसभा सदस्य आणि दोन विधान परिषद सदस्य अशा १२ आमदारांसाठी १४ कोटी प्राप्त झाले आहेत.
-------------
एक कोटी झाले कमी
यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आमदार स्थानिक विकास निधीसाठी तीन कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता; मात्र त्यानंतर कोरोनाचे संकट अधिक तीव्र झाले. मंजूर असलेले दोन कोटी वितरित करताना सरकारला कसरत करावी लागली. त्यामुळे आतापर्यंत दोन कोटीचा निधी मिळाला असून, आता आणखी निधी मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
---------------
राज्य शासनाकडून निधी वितरित करण्यावरील निर्बंध आता दूर झाले आहेत. त्यामुळे निधीची अडचण राहिलेली नाही. आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीसाठी राज्य शासनाकडून प्रत्येकी एक कोटी प्राप्त झाले आहेत. आता आमदारांकडून जसे जसे कामाचे प्रस्ताव प्राप्त होतील, त्याप्रमाणे निधी खर्च होईल.
-नीलेश भदाणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी.
------------
आचारसंहितेची अडचण
आधी कोरोनामुळे निधी मिळाला नव्हता, आता ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे निधी नसल्याने आणि आता आचारसंहितेमुळे कामे खोळंबणार आहेत; मात्र सर्वच कामांचे प्रस्ताव तयार असतात. आचारसंहिता संपली की १५ जानेवारीनंतर अन्य यंत्रणांनाही कामासाठी निधी प्राप्त होणार आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी मात्र तीन महिनेच राहणार आहेत. सध्या नव्या आर्थिक वर्षासाठी नियोजन सुरू आहे.
--
फाईल फोटो- नोटा