कुकडीच्या आवर्तन स्थगितीवर सोमवारी फेर सुनावणी

श्रीगोंदा : कुकडीच्या आवर्तन स्थगिती याचिकेवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्ते प्रशांत औटी व सरकारी वकिलांचा युक्तीवाद ऐकून घेतला. यावेळी सरकारी वकिलांनी म्हणणे मांडण्यास काही वेळ मिळावा, अशी मागणी केली. याबाबत न्यायालयाने सोमवारी (दि.१७) पुन्हा सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आवर्तन मिळणार की नाही हे सोमवारी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

कुकडी प्रकल्प आठमाही आहे. त्यामुळे कुकडीचे आवर्तन बंद करावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते जुन्नर येथील प्रशांत औटी यांनी न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर न्यायालयाने आवर्तनास स्थगिती दिली होती.

बुधवारी सुनावणी दरम्यान औटी यांचे वकील एस. गोडबोले यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, कालवा सल्लागार समितीने कुकडीचे आवर्तन शेतीसाठी सोडले आहे. मात्र पिंपळगाव जोगे धरणातील डेड स्टाॅकमधून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवर्तन सोडता येऊ शकते. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचा पाणीटंचाई आढावा हवा. त्यावर सरकारची विशेष परवानगी लागते. शेतीसाठी हे आवर्तन सोडता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. त्यावर सरकारी वकील ए. वाय. साखरे यांनी सरकारतर्फे बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर न्यायालयाने सोमवारी (दि.१७) फेर सुनावणी ठेवली.

---

औटींनी याचिका मागे घेतलीच नाही

आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार रोहित पवार, आमदार अतुल बेनके यांच्या मागणीनुसार जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी याचिकाकर्ते प्रशांत औटी यांना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपली याचिका मागे घ्या. पिंपळगाव जोगे धरणाच्या पाणी लिफ्टिंगसाठी २५ कोटींचा निधी देऊ, असे सांगितले. त्यावर औटी यांनी याचिका मागे घेण्यास होकार दिला होता. त्यानंतर तसे पाचपुते यांनी सोशल मीडियावर जाहीर ही केले होते. मात्र प्रशांत औटी यांनी रात्रीत घुमजाव केला.

----

कुकडीचा पाण्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांसाठी जीवन मरणाचा बनला असताना सरकारने पुढील तारीख घेऊन असंवेदनशीलता दाखविली आहे. खरे तर सरकारची नगर, सोलापूर, शेतकऱ्यांना पाणी देण्याबाबत नियत साफ दिसत नाही.

अ‍ॅड. असीम सरोदे

---

प्रति याचिकांवर सुनावणीच नाही..

माजी आमदार राहुल जगताप, घनश्याम शेलार, अनुराधा नागवडे, अण्णासाहेब शेलार, बाळासाहेब नाहाटा, राजेंद्र म्हस्के, कैलास शेवाळे, मारुती भापकर, विलास काकडे यांनी कुकडीच्या पाण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयातच प्रतियाचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र त्याबाबत सुनावणी झाली नाही.