आगीच्या दुर्घटनेबाबत बेफिकीरीच अधिक

अहमदनगर : पंधरा मीटरहून अधिक उंचीच्या इमारतींचे फायर ऑडिट करून घेण्याचा सरकरचा आदेश जुनाच आहे. परंतु, प्रशासकीय पातळीवरील बेफिकीरी आणि व्यवस्थापनाची अनस्था, यामुळे सरकारी आदेशाचाही कोळसा झाला आहे. सर्वाधिक आगीचा धोका असलेल्या जुन्या निम्म्याहून अधिक इमारतींमध्ये तर आग प्रतिबंधक उपाययोजनाच उपलब्ध नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे. या वृत्तास महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे प्रमुख मिसाळ यांनीही दुजोरा दिला आहे.

भंडारा येथील शासकीय रुग्णालयात लागलेल्या आगीत अर्भक मृत पावले. या घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत. आरोग्य विभागातील ढिसाळ कारभाराने अर्भकांचा बळी घेतल्याने सरकारलाही जाग आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करून घेण्याचा आदेश जारी केला आहे. अहमदनगर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे प्रमुख शंकर मिसाळ याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, नगर शहरात २००९ मध्ये आग प्रतिबंधक कायदा लागू झाला. त्यानुसार शहरातील १५ मीटरहून अधिक उंच असलेली व्यापारी संकुले, मॉल, सरकारी कार्यालये, जिल्हा रुग्णालय, खासगी रुग्णालयांचे व्यवस्थापनांना याबाबत नोटिसा बजावलेल्या होत्या. तसेच नवीन इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला देताना आग प्रतिबंधक उपाययोजना करून अग्निशमन विभागाचा ना हारकत दाखला बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे २०११ नंतर झालेल्या रुग्णालयांनी आग प्रतिबंधक उपाययोजना केलेल्या आहेत. मात्र, जुन्या इमारतींमध्ये अशा उपायोजाना करण्यात आलेल्या नाहीत. आगीचा सर्वाधिक धोका जुन्या इमारतींना असतो. मात्र, जुन्या इमारतींमध्येच आग प्रतिबंधक उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, असे मिसाळ म्हणाले.

.....

जिल्हा रुग्णालयाचा फायर ऑडीटला फाटा

येथील जिल्हा रुग्णालयाला महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने हे ऑडीट करून घेण्याबाबत कळविले होते. मात्र जिल्हा रुग्णालय व्यवस्थापनाने अद्याप फायर ऑडीट केल्याचा अहवाल अग्निशमन विभागास पाठविलेला नाही. ही इमारत जुनी आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा रुग्णालयात कोविड सेंटर सुरू आहे. मागील काळात सर्वाधिक कोविडचे रुग्ण या रुग्णालयात उपचार घेत होते. मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरच या रुग्णालयाला जाग येणार का, असा सवाल उपस्थित होत होत आहे.

....

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची सुरक्षा रामभरोसे

येथील जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कायार्लयात अभ्यंगतांची वर्दळ असते. जिल्हाधिकार्यांसह अन्य कर्मचारी या कार्यालयात उपस्थित असतात. नियोजन भवनात पालकमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांच्या सभा घेतल्या जातात. परंतु, या कार्यालयाचेही फायर ऑडीट अद्याप केले गेले नाही.

....

जुन्या इमारती, मॉल, मार्केटची सुरक्षा वार्यावर

शहरात जुन्या इमारतींची संख्या माेठी आहे. जुन्या इमारतींना फायर ऑडीट करणे बंधनकारक आहे. परंतु, जुन्या इमारतधारकांनी फायर ऑडीट केले, या प्रश्नाचे ५० टक्के जुन्या इमारतींचेच फक्त फायर ऑडीट झालेले असे उत्तर आहे. यावरून आग प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत इमारत धरक किती गंभीर आहेत, याची कल्पना येते.