जात पडताळणीची रिक्त पदे भरण्याच्या हालचाली

राज्यातील सर्व ३६ जात पडताळणी समित्यांची पदे मंजूर असतानाही शासनाकडून भरली जात नसल्याने निम्म्या महाराष्ट्रात समितीला अध्यक्षच नाहीत.

अहमदनगर : राज्यातील सर्व ३६ जात पडताळणी समित्यांची पदे मंजूर असतानाही शासनाकडून भरली जात नसल्याने निम्म्या महाराष्ट्रात समितीला अध्यक्षच नाहीत. त्याचा फटका राज्यातील लोकप्रतिनिधी, नोकरदार, तसेच विद्यार्थ्यांना बसत असल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता ही पदे भरण्याबाबत शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी राज्यातील २७ अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती महसूल विभागाने मागवली आहे.
राज्य शासनाने २०१६ पासून प्रत्येक जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यात ३६ जात पडताळणी समित्या स्थापन झाल्या. त्यामध्ये अध्यक्षपदी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा सामाजिक न्याय विभागातील समकक्ष अधिकारी, सदस्यपदी समाजकल्याण उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी आणि सदस्य सचिव म्हणून सहायक आयुक्त किंवा समाजकल्याण विभागाचा तत्सम अधिकारी ही पदे मंजूर करण्यात आली. परंतु यातील समितीचे अध्यक्ष म्हणजे अतिरिक्त जिल्हाधिकाºयांच्याच १८ जागा रिक्त आहेत. नियुक्त असलेल्या १८ जणांना इतर जिल्ह्यांचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागतो. शिवाय बºयाच जिल्ह्यांत सदस्य व सदस्य सचिवही भरले गेलेले नाहीत. जात पडताळणी समितीला सहाय्य करण्यासाठी पोलीस उपाधीक्षक, निरीक्षक व कॉन्स्टेबल ही पदेही मंजूर आहेत. परंतु त्याचीही हीच त-हा आहे. मनुष्यबळ कमी असल्याने जात प्रमाणपत्र वेळेत वितरीत होत नाहीत. त्याचाच फटका सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील हजारो स्थानिक संस्थांच्या सदस्यांना बसून त्यांना अपात्र व्हावे लागले.
याबाबत ‘लोकमत’ने पंधरा दिवसांपूर्वी ‘निम्म्या महाराष्ट्रात ‘जात पडताळणी’चे अध्यक्षच नाहीत’ असे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत राज्याच्या महसूल विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील २७ अधिकाºयांची खातेनिहाय माहिती मागवली आहे.