मुळा एज्युकेशनची जागा वनविभाग ताब्यात घेणार : हरित लवादाचा निर्णय

तालुक्यातील मुळा शैक्षणिक संस्था उभी असलेली वन विभागाची १२० एकर जागा वन विभागास परत करण्याचे आदेश राष्टÑीय हरित लवादाने दिले आहेत.

नेवासा : तालुक्यातील मुळा शैक्षणिक संस्था उभी असलेली वन विभागाची १२० एकर जागा वन विभागास परत करण्याचे आदेश राष्टÑीय हरित लवादाने दिले आहेत. त्यामुळे या जागेवरील संस्थेच्या शैक्षणिक संकुलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
याबाबत संस्थेच्या कार्यालयातून मंगळवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता एका महिन्यात संस्थेकडून ही जमीन घेऊन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले आहेत. त्यामुळे या संस्थेच्या संकुलात विविध अभ्यासक्रमास शिकणारे सुमारे ७ हजार विद्यार्थी, कर्मचारी तसेच सोनई परिसरातील लहान मोठे व्यावसायिक यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नेवासा तालुक्यातील राजेंद्र आगळे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर लवादाने समिती गठीत करून चौकशी केली. त्यात २ फेब्रुवारी २०१९ ला अहमदनगरच्या उपवनसंरक्षक अधिकाऱ्यांनी याबाबत अहवाल दिला. त्यानुसार मुळा शिक्षण संस्थेच्या ताब्यातील १२० एकर जमीन ही वन खात्याची आहे. तर संस्थेची २३ हेक्टर जमीन आहे. उर्वरित काही जमिनीवर शेतकरी आहेत. तेथे आजूबाजूला मोठी लोकवस्ती आहे, असे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
मुळा शैक्षणिक संस्थेने या जागेवरील झाडे तोडली असाही आरोप आहे. ही कारवाई होत असताना तेथे सध्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संस्थेच्या सोनईतील संकुलात कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, कृषी महाविद्यालय, फार्मसी महाविद्यालय यासह विविध महाविद्यालये आहेत. त्यातील सुमारे ७ हजार विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
दरम्यान याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत गडाख यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. संस्थेतर्फे इतरही कोणी याबाबत बोलण्यास पुढे आले नाही़

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाठपुरावा केला. राष्ट्रीय हरित लवादाने महिनाभरात संस्थेच्या ताब्यातील वन विभागाची १२० एकर जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करून अहवाल पाठविण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. - राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.