पालिका पोटनिवडणुकीला ब्रेक

श्रीरामपूर : काँग्रेस नगरसेवक रवींद्र गुलाटी व राजेश अलघ यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यानंतर त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी श्रीरामपूर नगरपालिकेचे सदस्य राहण्यास अपात्र ठरविले आहे. याविरोधात त्यांनी खंडपीठात धाव घेतल्यानंतर त्यांच्या प्रभागातील पोटनिवडणुकीस स्थगिती मिळाली आहे.
श्रीरामपूर पालिकेच्या प्रभाग ३ अ मधील मागास प्रवर्गाच्या जागेवर अलघ निवडून आले होते. त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र नाशिकच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविले. समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ सप्टेंबरला त्यांना नगरपालिका सदस्य राहण्यास अपात्र ठरविले. तर गुलाटी प्रभाग ४ अ मधील इतर मागास प्रवर्गाच्या राखीव जागेवर निवडून आले होते. त्यांना नाशिकच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी दिलेले प्रमाणपत्रही पराभूत उमेदवाराच्या तक्रारीनंतर केलेल्या तपासणीअंती अवैध ठरविण्यात आले. खंडपिठातून त्यांनी स्थगिती मिळविल्यानंतर खंडपिठाने त्यांचे प्रकरण पुन्हा फेरतपासणीसाठी नाशिकच्या पडताळणी समितीकडे पाठविले होते. त्यात समितीने आपला पूर्वीचाच निर्णय कायम ठेवल्याने राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार त्यांनाही नगरसेवकपदी राहण्यास अपात्र ठरविणारा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला.
गुलाटी यांना आता दुसऱ्यांदा अपात्र ठरविले आहे. पहिल्यांदा अपात्र ठरविल्यानंतर त्यांच्या रिक्त जागेसाठी पोटनिवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. माघारीच्या दिवशी ही प्रक्रियाच खंडपिठाच्या आदेशाने स्थगिती करावी लागली. आता दोघा नगरसेवकांना अपात्र ठरविल्याने त्यांच्या रिक्त पदासाठी पोटनिवडणुकीची शक्यता असताना त्यांनी पडताळणी समितीच्या निकालाविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. त्यांची बाजू अ‍ॅड. अनंदसिंग बायस व अ‍ॅड. व्ही. डी. सपकाळ यांनी मांडली. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून दोन्ही जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीला स्थगिती दिली. तसेच सरकारी पक्षाला पडताळणी समितीकडील दस्तऐवज सादर करण्याचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)