सरपंच नियुक्तीबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांनी सांगितला पालकमंत्र्यांचा अधिकार, मुश्रिफ यांचे अण्णांना पत्र

पालकमंत्री हा त्या जिल्ह्याचा शासनाचाच एक प्रतिनिधी असतो. त्यामुळे यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होण्याचे कारण नाही, असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना तत्काळ दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.  या पत्रात पालकमंत्र्यांचे काय अधिकार असतात, हेच मुश्रिफ यांनी अण्णांना पटवून दिले आहे.

अहमदनगर : कोरोनाच्या स्थितीमध्ये सर्वच शासकीय यंत्रणा काम करते आहे. अशा स्थितीत निवडणुका घेता येणे शक्य नाही. त्यामुळे कायद्याचा आधार आणि विधी विभागाने दिलेला सल्ला यानुसारच ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्तीची निवड करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिलेले आहेत. पालकमंत्री हा त्या जिल्ह्याचा शासनाचाच एक प्रतिनिधी असतो. त्यामुळे यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होण्याचे कारण नाही, असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना तत्काळ दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.  या पत्रात पालकमंत्र्यांचे काय अधिकार असतात, हेच मुश्रिफ यांनी अण्णांना पटवून दिले आहे.

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा आदेश हा राजकीय हेतुने प्रेरीत असून यामुळे घोडेबाजार होईल. पालकमंत्र्यांना प्रशासक नियुक्तीचा अधिकार हा घटनाबाह्य असल्याचे अण्णा हजारे यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना कळविले होते. त्याला मंत्री मुश्रिफ यांनी तत्काळ उत्तर दिले आहे. पालकमंत्री हा त्या जिल्ह्याचा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणूनच कामकाज पाहत असतो. विविध समित्यांवरील सदस्य पालकमंत्रीच नियुक्त करतात. जिल्ह्यातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाचा भाग म्हणून पालकमंत्री कार्यरत असतो. जिल्ह्याच्या नियोजन मंडळाचा तो अध्यक्ष असतो. जिल्ह्याच्या आपत्कालीन स्थितीमध्ये जिल्हा प्रशासन व शासन यामध्ये तो दुवा म्हणून काम करतो. पालकमंत्र्यांना माझ्या स्वत:च्या सहीने पत्र देऊन चांगल्या, कार्यक्षम व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत कळविले आहे. चुकीचे काही झाल्यास नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार ग्रामविकास खात्याला आले. याबाबत उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झालेल्या आहेत. याबाबत न्यायालयाचाही निर्णय स्वागतार्ह असेल, असे मुश्रिफ यांनी पत्रात म्हटले आहे.