नाशिक, नगर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी काटा मारला, ऊस उतारा चोरला; शेतकरी संघटनांची तक्रार, कोंडी फोडण्यासाठी १८ नोव्हेंबरला संयुक्त बैठक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 17, 2017 10:41 AM2017-11-17T10:41:21+5:302017-11-17T10:55:42+5:30
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्या हंगामात काटा मारून ऊस उतारा चोरला, असा आरोप शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या पदाधिका-यांनी साखर सहसंचालकांसमोर केला.
अहमदनगर : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्या हंगामात काटा मारून ऊस उतारा चोरला, असा आरोप शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या पदाधिका-यांनी साखर सहसंचालकांसमोर केला. दरम्यान उसाला पस्तीसशे रूपये भाव मिळण्याच्या मागणीवरून शेवगाव तालुक्यात झालेल्या आंदोलन व गोळीबाराच्या पार्श्वभूमीवर शनिवार १८ नोव्हेंबरला ऊसप्रश्नी बैठक बोलाविण्यात आली आहे.
या बैठकीस कारखान्याचे पदाधिकारी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी व प्रादेशिक साखर सहसंचालक उपस्थित राहणार आहेत. गुरूवारी दुपारपर्यंत सुकाणू समितीच्या पदाधिका-यांनी सहसंचालक दालनात धडक मारून ठिय्या आंदोलन केले. सहसंचालक संगीता डोंगरे पदाधिकारी निवडीच्या बैठकीसाठी कोपरगावला गेल्या होत्या. त्यामुळे आंदोलकांनी उपसंचालक राजकुमार पाटील यांच्या दालनात कोंडून घेत आंदोलन सुरू केले. दुपारी डोंगरे आल्यानंतर त्यांच्याशी आंदोलकांच्या वतीने डॉ. अजित नवले, कालिदास आपेट, बाळासाहेब पटारे, बन्सी सातपुते, सुभाष लांडे, लहानू सदगीर,अजय बारस्कर, विलास कदम आदींनी चर्चा केली.
त्यानुसार ज्या कारखान्यांनी गेल्या हंगामात ५० टक्के ऊस उपलब्ध असल्याचे लेखी नोंदवूनही प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कमी गाळप केले, अशा कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उसाची २ महिन्यात शेतकरीनिहाय चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन सहसंचालकांनी दिले. १८ नोव्हेंबरला ऊसप्रश्नी नगर, नाशिक जिल्ह्यातील कारखानदारांसमवेत संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. गेल्या हंगामात कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात ५० टक्के ऊस नसतानाही अनेक कारखान्यांनी खोटी माहिती देऊन तेवढा ऊस असल्याच्या नोंदी देऊन फसवणूक करीत गाळप परवाने मिळविले. अनेक कारखान्यांनी नोंदीच्या तुलनेत ५० टक्केपेक्षा कमी गाळप केले. त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याऐवजी सहसंचालक कार्यालयाने त्यांना बेकायदेशीर परवाने दिले. त्यामुळे चुकीची माहिती देणा-या कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यानुसार चौकशी करणार असल्याचे सहसंचालक डोंगरे यांनी सांगितले.
श्रीरामपूरच्या अशोक कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ५० टक्केही ऊस नसताना त्यांनी खोट्या नोंदी दाखवून गाळप केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख बाळासाहेब पटारे यांनी केला. तर गुजरातमध्ये पस्तीसशे रुपये भाव शक्य असताना महाराष्ट्रात का शक्य नाही? असा सवाल शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केला. तर शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. नवले यांनी कोल्हापुरात ११.५ टक्के उतारा मिळत असताना नगर जिल्ह्यात ९.५ टक्के उतारा कसा घसरतो?, असा सवाल करीत कारखानदार व साखर सहसंचालक कार्यालयाच्या संगनमताने कारखानदार उतारा चोरीत असल्याचा आरोप केला. तसेच शेवगावप्रकरणी २५२५ रूपयांची तडजोड मान्य नसून जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांनी ३५०० रूपये दर देण्याची मागणी असल्याचे ठणकावून सांगितले.
कारखान्यांनी एफ. आर.पी. प्रमाणे उसाला भाव देणे बंधनकारक आहे. पण त्यापेक्षा जास्त ३५०० रूपये भाव देण्याबाबत त्यांना कायद्याने सक्ती करता येणार नाही. कारखान्यांनी दिलेल्या उसाच्या नोंदींची चौकशी करुन २ महिन्यात अहवाल सादर करण्यात येईल. जिल्ह्यातील कारखान्यांचा उतारा कमी का आला? याची कारणे संबंधितांना विचारली जातील. ऊस दर व इतर प्रश्नांबाबत शनिवार १८ नोव्हेंबरला बैठक होईल.
-संगीता डोंगरे, प्रादेशिक साखर सहसंचालक, अहमदनगर.