नाशिक-पुणे रेल्वेला भूसंपादनाचा ‘ब्रेक’

रियाज सय्यद, संगमनेर
दळणवळण, औद्योगिक, तसेच प्रवाशांच्या दृष्टीने नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग अतिशय महत्वाचा असला तरी प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्याचे मोठे आव्हान रेल्वे प्रशासनासमोर आहे. या कालावधीत प्रकल्पाचे बजेट वाढण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत मंजुरी मिळाली असली तरी प्रकल्पाला भूसंपादनाचा ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग जेवढा नाशिक व पुणे या महानगरांना महत्वाचा आहे, तेवढाच या मार्गावरील गावांनाही आहे. त्यामुळे त्याचे लवकरात लवकर लोकार्पण व्हावे, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. नाशिकरोड ते सिन्नर या ३० किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गाचा फायदा इंडिया बुल्स कंपनीला कोळसा व एनर्जी पॉवर वाहतुकीसाठी होणार असल्याने ही कंपनी या ३० किलोमीटर लांबीच्या खर्चाचा भार उचलणार आहे. तर पेगडेवाडी ते पुणे हा ३० किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असल्याने केवळ २०२ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गाचे काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे या कामासाठी लागणारा वेळ वाचेल.
मात्र अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही या प्रकल्पाच्या जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. रेल्वेमार्गासाठी जागा मिळणे, जागेचे रेल्वेकडे हस्तांतरण करणे, हा या प्रकल्पातील महत्वाचा टप्पा आहे. मात्र सिन्नर, संगमनेर, आळेफाटा, नारायणगाव या भागातील सुपिक जमिनींचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे जमिनींच्या किमती कोट्यवधींच्या घरात आहेत. शिवाय याच पट्ट्यात काही ठिकाणी औद्योगिक कारखानेही असल्याने अशा प्रकल्पाला जागेसाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
शहरालगतच्या जमिनींना आता बिनशेतीची (एन.ए.)अट नसल्याने जमीन खरेदी-विक्रीचे भाव गगनाला पोहोचले आहेत. भूसंपादनाची जबाबदारी राज्य सरकारची असून जोपर्यंत जमीन हस्तांतरित होत नाहीत, तोपर्यंत नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग स्वप्नवत ठरणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पास तत्काळ सुरूवात होणे अपेक्षित आहे. (उत्तरार्ध)