मोदी सरकारचे आर्थिक नव्हे तर कर्ज पॅकेज-बाळासाहेब थोरात

कोरोनाच्या संकटात जनतेला आर्थिक मदतीची तात्काळ गरज असताना मोदी सरकारने आर्थिक पॅकेजच्या नावाने जनतेची क्रूर थट्टा केली आहे. आर्थिक मदत पॅकेजच्या नावातून मदत हा शब्द गायब केला असून हे आता कर्ज पॅकेज राहिले आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

संगमनेर  : कोरोनाच्या संकटात जनतेला आर्थिक मदतीची तात्काळ गरज असताना मोदी सरकारने आर्थिक पॅकेजच्या नावाने जनतेची क्रूर थट्टा केली आहे. आर्थिक मदत पॅकेजच्या नावातून मदत हा शब्द गायब केला असून हे आता कर्ज पॅकेज राहिले आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली.
 मोदी सरकारकडे जनतेला तात्काळ दिलासा देण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नसल्याने आता जनतेला तहान लागली असताना स्वत:च कर्ज घेऊन विहीर खोदा, असा आत्मनिर्भरतेचा सल्ला केंद्र सरकार देत आहे, असेही थोरात म्हणाले.  
तीन दिवसांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जनतेची फसवणूक करण्यासाठी ३५ कलमी योजना आणली आहे. यातील अनेक योजना यापूर्वीच अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या आहेत. मधमाशीपालन, कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामे याबाबतच्या योजना आधीच अस्तित्वात आहेत. आज शेतक-यांना आपली उत्पादने कशी विकायची याची चिंता असताना गोदामे बांधून शेतकरी कसा जगेल? असा प्रश्न थोरात यांनी केला.
क्लस्टर योजना, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनाही अगोदरपासूनच अस्तित्वात आहे. मत्स्य व्यावसायिकांच्या हाती रोख रक्कम देण्याची आवश्यकता आहे. शेतक-यांच्या जनावरांना लसीकरणाची योजना सरकारने आणली़.
 मात्र हे पशुधन जगवायला चारा कोठून आणायचा? आयुर्वेदिक वनस्पतींचे उत्पादन करा, असा सल्ला केंद्र सरकार देत आहे. यातून सद्यस्थितीत निर्माण झालेले प्रश्न सुटणार कसे? शेतमालाच्या नुकसानीची भरपाई मिळणे आवश्यक होते. शेतक-यांना थेट रोख रकमेच्या स्वरूपात मदतीची गरज आहे. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी सांगितल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने गरजू नागरिकांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करावी, असेही थोरात म्हणाले.