पानमसाला, गुटखाबंदी प्रकरणी राज्य शासनास नोटीस

पानमसाला, गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादीच्या सेवनामुळे कर्करोग, हृदयरोग, पोटाचे विकार, त्वचारोग इत्यादी रोगांची वाढ होत आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा आयुक्त मुंबई यांनी परिपत्रकाद्वारे राज्यात पानमसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादी उत्पादन वाहतूक, विक्री, वाटप, सेवन करण्यास प्रतिबंध घातले आहेत. प्रतिबंध असतानादेखील पानमसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थाचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री, वाटप व सेवन होत आहे. कोरोना महामारीदरम्यान पानमसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादीच्या सेवनामुळे रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत थुंकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पोलीस प्रशासन, अन्नसुरक्षा अधिकारी यांना सोबत घेऊन कारवाई करत नसल्याने बोगस गुन्हे दाखल होत असून आरोपींना त्यातून सूट मिळत आहे व भ्रष्टाचारास फूस मिळत आहे.

याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी ही बाब अन्नसुरक्षा आयुक्त पोलीस प्रशासनाच्या निर्देशानुसार आणून देऊनदेखील कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. टी. व्ही. नलावडे व एम. जी. सेवळीकर यांनी पोलीस प्रशासनाला व राज्य शासनाला नोटिसा काढल्या. सर्व प्रतिवादींना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी १४ एप्रिल २०२१ रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. अजिंक्य काळे काम बघत आहेत तर शासनाच्या वतीने ॲड. डी. आर. काळे हे काम पाहत आहेत.

..............

याचिकेत पानमसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादींच्या बंदीबाबतच्या कार्यवाहीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांनी विशेष पथक स्थापन करावे. पोलीस प्रशासनाने अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन कार्यवाही करावी. पानमसाला, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ इत्यादींची बंदीबाबतच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबरची सुविधा चालू करावी व बोगस कार्यवाही करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध कार्यवाही करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे.