आता ग्राहकांना मिळणार जलदगतीने न्याय; गजेंद्र क्षीरसागर यांची माहिती

अहमदनगर : देशात २० जुलैपासून नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यात नवीन तरतुदी काय आहेत, आता ग्राहकाला तातडीने न्याय मिळेल का? या संदर्भात ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र क्षीरसागर यांच्याशी ‘लोकमत’ ने संवाद साधला.

संडे मुलाखत

भारतात ग्राहक संरक्षण कायदा कधी लागू झाला होता?
भारतीय ग्राहक चळवळीचे जनक व ग्राहक पंचायतीचे संस्थापक अध्यक्ष बिंदुमाधव जोशी यांच्या अथक परिश्रमातून भारतात १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला. या कायद्यामुळे ग्राहक शोषण मुक्तीचे एक पर्व सुरू झाले. या कायद्यात मात्र काळानुरूप अनेक बदल होणे गरजेचे होते. गेल्या काही दिवसांपासून ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. कायद्यातील नवीन तरतुदी लागू कराव्यात, अशी सर्व स्तरातून मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवीन तरतुदी लागू करून महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

काय तरतुदी आहेत नवीन कायद्यात?
२० जुलैपासून दाखल होणाºया दाव्यांची सुनावणी नवीन कायद्यानुसार होईल. नवीन कायद्याने ‘ग्राहक’ ही व्याख्या अधिक व्यापक केली आहे. या कायद्यानुसार ग्राहकांना नुकसान भरपाईची मोठी रक्कम मागता येणार आहे. दोन वर्षांमध्ये ग्राहक राहतो किंवा जेथे नोकरी, व्यवसाय करतो त्या ठिकाणी, तक्रार करू शकतो. २१ दिवसात तक्रार दाखल करून घेत विरुद्ध पक्ष यांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तक्रारीवर तीन महिन्यात निकाल देणे बंधनकारक आहे. सुनावणीचे दिवशी ग्राहक, अनुपस्थित राहिला तरी तक्रार खारीज न करता कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय देता येईल. ग्राहकाचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय, तक्रार खारीज करता येणार नाही.

आॅनलाईन वस्तू खरेदीत फसवणूक झाल्यास दाद मागता येईल का?
कमीत कमी तारखांमध्ये जलद निर्णय देणे हा नवीन कायद्याचा आत्मा आहे. ग्राहकांना दिशाभूल करणाºया जाहिराती दाखवल्यास कारवाई केली जाणार आहे. तसेच आॅनलाईन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांनी लुबाडणूक केल्यास त्यांना चाप बसणार आहे. सर्व तरतुदी ग्राहक हिताचे आहेत मात्र या कायद्याची तंतोतंत आणि तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

 नवीन कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये काय आहेत?
ग्राहक तक्रारींची वाढलेली व्याप्ती, ग्राहक न्यायालयांना दिलेले वाढीव अधिकार, केवळ दंड किंवा भरपाईऐवजी सदोष किंवा बनावट उत्पादनाबद्दल उत्पादक व विक्रेत्यास तुरुंगातही धाडणे, फसव्या अथवा अतिरंजित जाहिरातीबद्दल उत्पादकाप्रमाणेच, ती जाहिरात करणाºया ‘सेलिब्रिटीं’यांनाही  जबाबदार धरणे आणि दाव्याचा निकाल देण्यापूर्वी प्रकरण मध्यस्थीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणे ही या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. 

ग्राहकांच्या अधिकारात वाढ झाली आहे का?
नवीन कायद्यानुसार ग्राहकांच्या अधिकारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हा कायदा आता सर्व प्रकारच्या वस्तू व सेवा यांना लागू आहे. जो व्यक्ती मोबदला देऊन वस्तू किंवा सेवा खरेदी करतो, तो ग्राहक समजण्यात येतो. यामध्ये उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करणाºयांचा समावेश होतो. ग्राहकाने कोठेही खरेदी केली तरी तो ज्या ठिकाणी राहतो किंवा नोकरी, व्यवसाय करतो तेथील ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करू शकतो. आता ग्राहकाला कोणत्याही जिल्ह्यात दावा दाखल करता येणार आहे. ग्राहक मंचाचे नाव आता जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग असे करण्यात आले आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे बिल्डर, विमा कंपनी, रेल्वे, टुर्स अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल्स कंपनी, मोबाईल कंपनी, बँका आणि पुरवठादार संस्थांनी दिलेल्या सदोष सेवेच्या विरोधात दाद मागता येते. पूर्वी वीस लाखांपेक्षा जास्त ते एक कोटी किमतीच्या वस्तूंची फसवणूक झाल्यास ग्राहकाला राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाद मागावी लागत होती. आता जिल्हा ग्राहक आयोगात एक कोटी रुपये पर्यंतच्या तक्रारी दाखल करता येतील.