कागदावरच्या एक हजार सहकारी संस्था गुंडाळल्या

ज्ञानेश दुधाडे, अहमदनगर
राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदा सहकार खात्याच्या शुध्दीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार तत्कालीन सहकार आयुक्त यांनी १७ जून २०१५ ला जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. यात सहकार खात्याने जिल्ह्यातील ५ हजार ४८० संस्थांचे सर्वेक्षण केले. यात १ हजार २५८ सहकारी संस्था कागदोपत्री आढळून आल्या आहे. यातून १ हजार १ सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आलेली आहे.
राज्याच्या नकाशावर सहकाराचा बालेकिल्ला असणाऱ्या नगर जिल्ह्यात १ हजार २५८ सहकारी संस्था नावाला आढळून आल्या आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने ३१ मार्च २०१६ ला जिल्ह्यातील ५ हजार ४८० संस्थांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. यात १ हजार २५८ सहकारी संस्था कागदोपत्री, १२३ संस्थांचा पत्ताच सापडला नाही. या सर्व १ हजार ३६४ संस्था अवसायानात काढण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सहकार खात्याने गेल्या वर्षभरात केलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील संस्थांचे लेखा परीक्षण झाले की नाही, त्यांची आॅनलाईन नोंदणी झालेली आहे की नाही, संस्थेचे दप्तर कोणाच्या ताब्यात आहे, संंबंधित संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा होतात की नाही, संस्थेच्या नोंदणी असलेल्या जागेवर संस्था प्रत्यक्षात अस्तिवात आहे नाही याचा शोध घेण्यात आला. यात जिल्ह्यातील कागदोपत्री सहकारी संस्थांची माहिती समोर आली आहे. अवसायानात काढण्याचे आदेश दिलेल्या सहकारी संस्थांचे व्यवहार पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर संबंधित संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या संस्थांचे व्यवहार पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती दिली.
सरकारच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे ३१ मार्च २०१६ पूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येऊन पुरावा नसणाऱ्या, कागदोपत्री अशा १ हजार १ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
दिगंबर हौसारे, उपनिबंधक, अहमदनगर.
नोंदणी रद्द केलेल्या संस्था
नगर ११८, संगमनेर ५८, अकोले १४०, कोपरगाव ५३, राहाता ५३, राहुरी ५५, श्रीरामपूर ४६ , नेवासा ३२, शेवगाव २८, पाथर्डी २५, जामखेड २७, कर्जत ५८, श्रीगोंदा १६९, पारनेर ११९ अशा आहेत.