विरोध करणारेही आता जिल्हा विभाजनाच्या बाजूने : पालकमंत्री राम शिंदे

जिल्हा विभाजनाबाबत अख्ख्या जिल्ह्याचे एकमत झालेले आहे. ज्यांचा आधी विरोध होता, तेही आता विभाजनाच्या बाजूने आहेत, असा टोला विरोधकांना लगावत जिल्हा विभाजन होणारच याचा पुनरूच्चार पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केला.

अहमदनगर : जिल्हा विभाजनाबाबत अख्ख्या जिल्ह्याचे एकमत झालेले आहे. ज्यांचा आधी विरोध होता, तेही आता विभाजनाच्या बाजूने आहेत, असा टोला विरोधकांना लगावत जिल्हा विभाजन होणारच याचा पुनरूच्चार पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केला.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी जिल्हा नियोजन, शहराचा उड्डाणपूल, मनपा निवडणूक अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.

जिल्हा विभाजनाची प्रक्रिया राज्य पातळीवरील आहे. अर्थ व महसूलमंत्र्यांकडे विभाजनासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती पुरवलेली आहे. मुख्यालयाचा वाद हा आधीच्या सरकारमध्ये होता, तो आता आमच्या सरकारमध्ये राहिलेला नाही. त्यामुळे या सर्व अनुकूल बाबींचा विचार करता विभाजन होणारच, असा ठाम विश्वास पालकमंत्र्यांनी बोलून दाखवला.
जिल्हा नियोजनच्या निधी वाटपावरून जिल्हा परिषदेच्या काही तक्रारी होत्या. त्या विचारात घेऊनच समन्वयाने निधीचे वाटप होईल. बा'वळण रस्त्यांची मोठी दुर्दशा झालेली आहे. आॅक्टोबरपर्यंत त्याच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण केले जाईल, तशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. सीना स्वच्छतेबाबत जिल्हाधिकाºयांनी उचललेले पाऊल कौतूकास्पद आहे. आता सीना सुशोभिकरणाचे काम हाती घेतले जाईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित कामासाठीचा निधी लवकरच मिळेल, असेही पालकमंत्री शिंदे म्हणाले.

मनपात भाजपचीच सत्ता
मनपा निवडणुकीची तयारी पक्षातर्फे सुरू करण्यात आली आहे. युतीचा निर्णय झाला तर सहका-यांना बरोबर घेऊ, अन्यथा स्वबळावर लढू. परंतु मनपाची सत्ता खेचून आणूच, असा विश्वास राम शिंदे यांनी बोलून दाखवला.

उड्डाणपुलाचा ठराव शासनाकडे
शहरातील उड्डाणपुलाच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली आहे. या कामासाठी मनपाही आपला हिस्सा देण्यास तयार आहे. तसा सकारात्मक ठराव मनपाने केला असून, तो शासनाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे उड्डाडपुलाच्या कामात कोणताही अडथळा राहिलेला नाही, असेही पालकमंत्री म्हणाले.

तर अधिका-यांनी अतिक्रमण काढावे
शहरातील, तसेच महामार्गावरील अतिक्रमण काढण्याची मोहीम तीव्र केली जाईल. यापुढे कोणत्याही शासकीय कार्यालयासमोर अतिक्रमण दिसणार नाही. कारण आपल्या कार्यालयासमोरील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी संबंधित अधिका-यांची आहे. त्यांनी ते काढावे, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.