महसूलमंत्र्यांच्या गावातच सदस्यातून सरपंच निवडीला विरोध; थेट जनतेतून सरपंच निवडीस जोर्वे ग्रामस्थांचा पाठिंबा

जनतेतून सरपंच निवडण्याचा कायदा कायम ठेवावा, अशा मागणीचा ठराव कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संगमनेर तालुक्यातील जोर्वे गावच्या ग्रामसभेत करण्यात आला. हा ठराव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविण्यात आला आहे.

संगमनेर : महाविकास आघाडी सरकारने थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड रद्द केल्यानंतर सरपंच निवडही रद्द केली. त्यामुळे आता ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडला जाणार आहे. मात्र, जनतेतून सरपंच निवडण्याचा कायदा कायम ठेवावा, अशा मागणीचा ठराव कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संगमनेर तालुक्यातील जोर्वे गावच्या ग्रामसभेत करण्यात आला. हा ठराव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविण्यात आला आहे.
    गुरूवारी (६ फेबु्रवारी) जोर्वे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा झाली. या ग्रामसभेत करण्यात आलेल्या महत्वपूर्ण ठरावांपैकी सरपंच निवडीच्या विषयाचा ठरावही प्राधान्याने चर्चेत आणला गेला. ग्रामसभेत बाबासाहेब रघुनाथ इंगळे यांनी थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्याचा ठराव मांडला. त्यास हरिष एकनाथ जोर्वेकर यांच्यासह आदींनी अनुमोदन देवून पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना निवेदनाची प्रत ठरावासह पाठविण्यात आली आहे.
पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामपंचायत ही लोकशाहीचा पाया भक्कम करणारी व्यवस्था आहे. या शासकीय व्यवस्थेतून विधीमंडळ व संसदेच्या सभागृहात प्रतिनिधीत्व करणारी मंडळी तयार झाली. पूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्यानंतर निवड झालेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवड होत असे. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात होत असलेली आर्थिक उलाढाल, सदस्यांची होणारी पळवापळवी आणि दमदाटी यातून वाढलेल्या गुन्हेगारीला निर्बंध घालण्यासाठी युती सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा कायदा केला होता. परंतू आता महाविकास आघाडी सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवड प्रक्रिया बंद करुन पुन्हा सदस्यांमधून सरपंच निवड प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्याने पुन्हा एकदा गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढण्यास मदत होईल. वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे विपरीत परिणाम विकास कामांवरही होईल, अशी भीती या ठरावात व्यक्त केली आहे. जनतेतूनच थेट सरपंच निवडण्याचा कायदा पुन्हा लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे स्वागत
    केंद्र सरकारने लागू केलेल्या भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे ग्रामसभेत स्वागत केले आहे. या कायद्याला पाठिंबा देण्यात आला. जोर्वे गावच्या हद्दीतून मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या वाळू उपशामुळे नदीपात्रातील पाण्याची पातळी खालावली आहे. शेतीलाही पाणी कमी पडू लागल्याने जोर्वे गावात कृत्रीम पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता लक्षात घेवून तसेच वाळू माफियांच्या वाढत्या मुजोरीला पायबंद घालावा, यासाठी ग्रामसभेत सर्वानुमते जोर्वे हद्दीतील नदीपात्रातून होणारा बेकायदेशीर वाळू उपसा बंद करण्याचा ठरावही करण्यात आला आहे.