साई संस्थानच्या विश्वस्तांची पात्रता तपासण्याचे आदेश; औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय, युती सरकारला झटका

अहमदनगर : भाजप-शिवसेना सरकारने नेमलेल्या साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तांची पात्रता तपासण्याचे आदेश देतानाच औरंगाबाद खंडपीठाने विश्वस्त मंडळास धोरणात्मक व मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. विश्वस्तांची पात्रता तपासण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात साई संस्थानच्या विश्वस्त नियुक्तीला आव्हान देणा-या याचिकांवर बुधवारी (दि़ २९) सुनावणी झाली. भाजप-शिवसेना सरकारने २८ जुलै २०१६ रोजी अधिसूचना काढून साई संस्थानचे विश्वस्त मंडळ नियुक्त केले होते़ या अधिसूचनेला कोपरगावचे संजय काळे, सचिन भांगे, दिलीप बोरधारे व इतरांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. मंगेश पाटील यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे बुधवारी (दि़ २९) सुनावणी पूर्ण झाली. न्यायालयाने मंगळवारी निकाल राखून ठेवला होता. तो बुधवारी दिला़ सध्याचे जे सदस्य आहेत ते योग्य आहे की अयोग्य आहेत हे ठरवण्यासाठी एक निपक्ष समिती नेमण्यात यावी. या समितीने दोन महिन्यांत आपला निर्णय द्यावा. ही समिती जो निर्णय देईल त्यानुसार पात्र आणि अपात्रतेच्या नियमावलीनुसार विद्यमान समितीबाबत पुढील निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे सतीश तळेकर, नितीन गव्हारे, विनोद सांगवीकर यांनी काम पाहिले. शासनाची बाजू ज्येष्ठ वकील विनायक दीक्षित, सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, सिद्धार्थ यावलकर यांनी मांडली.
खंडपीठाचा हा निर्णय राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे.