‘पंडित नेहरू रोज गार्डन’ विकसित करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 29, 2021 04:15 AM2021-03-29T04:15:16+5:302021-03-29T04:15:16+5:30
अहमदनगर : पंडित नेहरू रोज गार्डन विकसित करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी चाचपणी करावी. या जागेसंदर्भातील कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून उद्यान ...
अहमदनगर : पंडित नेहरू रोज गार्डन विकसित करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी चाचपणी करावी. या जागेसंदर्भातील कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून उद्यान उभारणीसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी गुरुवारी झालेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत प्रशासनाला दिल्या आहेत.
काँग्रेसचे शहराध्यक्ष किरण काळे यांच्या पुढाकारातून लालटाकी येथील पंडित नेहरू पुतळा परिसर व उद्यान विकसित करण्याची संकल्पना मांडली होती. याबाबत काळे यांनी मंत्री थोरात यांच्याकडे पाठरपुरावा केला होता. त्या अनुषंगाने मंत्री थोरात यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, महापालिका आयुक्त शंकर गोरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित आदी उपस्थित होते.
या उद्यानाची संकल्पना मांडताना किरण काळे म्हणाले, नगर शहर आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे ऐतिहासिक ऋणानुबंध आहेत. अनेक पिढ्यांच्या आठवणी पूर्वीच्या नेहरू उद्यानाशी जोडलेल्या आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरू रोज गार्डन या नावाने नेहरू उद्यान विकासाचा विशेष प्रकल्प हाती घेता येईल. बीओटी तत्त्वावर या उद्यानाचा विकास करण्यात यावा. तसेच खाजगी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून यासाठी निधी उभारण्यात यावा. राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाकडून आणि जिल्हा नियोजन समितीतून यासाठी काही फंड उपलब्ध करून द्यावा. रोज गार्डनच्या माध्यमातून लहान मुलांसाठी विविध खेळाचा झोन असावा. पंडित नेहरू यांचा जीवनपट, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ऐतिहासिक घडामोडींचा पट उलगडणारे ‘पंडित जवारलाल नेहरू इन्फॉर्मेशन अँड रिसर्च सेंटरची’ वास्तू उद्यानाच्या परिसरामध्ये उभारण्यात यावी. लोकांना फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक, फिश एक्वेरियम उभारत पुण्याच्या पु. ल. देशपांडे उद्यानाच्या धर्तीवर उद्यानाचा विकास करण्यात यावा.
-----------
दीड एकराची जागा
नेहरू पुतळा उभा असलेल्या लालटाकी येथे नागोरी ट्रस्टची सुमारे दीड एकराची जागा आहे. या जागेवर शासनाचे उद्यानाचे आरक्षण आहे. या जागेतील काही भाग व्यावसायिक वापरासाठी प्रशासनाने मान्यता द्यावी, अशी ट्रस्टची पूर्वीपासूनची मागणी आहे. प्रकल्प साकारत असताना ट्रस्टवर कोणताही अन्याय होणार नाही. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार एकूण जागेच्या ३० टक्के जागा ही व्यावसायिक वापरासाठी देता येऊ शकते.
-------------