पारनेर तालुक्यात माहिती अधिकाराला हरताळ

पारनेर पंचायत समितीचे कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊन तीन वषार्चा कालावधी लोटला. त्यांना एक महिन्याचे वेतन, आजारी रजेचे वेतन व सुधारित वेतनश्रेणीतील फरक मिळालेले नाही. यासाठी सुरूवातीला तोंडी व नंतर लेखी मागणी करुनही माहिती देण्यास टाळाटाळ होत आहे.

ठळक मुद्दे माहिती देण्यास टाळाटाळ : पारनेर पंचायत समितीकडून वेतन मिळण्यास विलंब

बाळकृष्ण पुरोहित
भेंडा : पारनेर पंचायत समितीचे कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊन तीन वषार्चा कालावधी लोटला. त्यांना एक महिन्याचे वेतन, आजारी रजेचे वेतन व सुधारित वेतनश्रेणीतील फरक मिळालेले नाही. यासाठी सुरूवातीला तोंडी व नंतर लेखी मागणी करुनही माहिती देण्यास टाळाटाळ होत आहे.
ज्यांनी माहिती अधिकाराचा कायदा अंमलात आणणे भाग पाडले,अशा अण्णा हजारेंच्या तालुक्यातच माहितीच्या अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ करून जाणूनबुजून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास त्रास दिला जात आहे. रामनाथ काटे (रा. गळनिंब ता. नेवासा) यांनी पारनेर पंचायत समितीत वाहन चालक या पदावर काम केले. जून २०१५ मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले. त्यांना माहे जून २०१५ चे वेतन, ४ मार्च २०१५ ते २० मे २०१५ या ७८ दिवसांच्या मंजूर असलेल्या आजारी रजेचे वेतन व ६ सप्टेंबर २०१४ पासून सुधारित वेतनातील फरक आजपर्यंत मिळालेला नाही.
सुरूवातीला काटे यांनी समक्ष भेटून, नंतर विनंती अर्ज करुन हेलपाटे मारले. आस्थापना विभागाकडून अनुदान शिल्लक नसल्याचे कारण सांगून रजेचे वेतन काढता येत नसल्याचे सांगितले. नंतर माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली असता, या अर्र्जा उत्तर दिले नाही. तर एका अर्जावर कोर्ट फी अदा न केल्याने माहिती देता येत नाही. प्रत्येक माहितीसाठी वेगळे अर्ज पाठवा. रजेच्या कालावधीतील देयकाची माहिती आढळून येत नाही. अशी वेगवेगळी कारणे देऊन खरी माहिती दडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.


माझ्या वेतनाची रक्कम पारनेर पंचायत समितीच्या प्रशासनाने हडप केली आहे. मी आजारी असून उपचारासाठी मला ही रक्कम त्वरित मिळाली पाहिजे.
-रामनाथ गोविंद काटे, तक्रारदार सेवानिवृत्त कर्मचारी.