वीज पुरवठा ८ तास, बिल आकारणी मात्र २४ तासांची

शिवाजी पवार

श्रीरामपूर : महावितरण कंपनीने शेतकऱ्यांकडील कृषी पंपाच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या सुरू केलेल्या मोहिमेला आता विरोध होऊ लागला आहे. कायद्यानुसार पंधरा दिवसांची पूर्वसूचना न देता अचानकपणे रोहित्र बंद करण्याचा अधिकार महावितरण कंपनीला कोणी दिला? तसेच केवळ आठ तास वीजपुरवठा करून २४ तासांची बिल आकारणी करता येते का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

कृषी पंपांची वीजबिल वसुलीवरून शेतकरी विरूद्ध महावितरण असा संघर्ष उभा राहिला आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात काही ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात वीज रोहित्र बंद करण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे ऐन हातातोंडाशी आलेली पिके संकटात सापडली आहेत. शेतकरी संघटना या कारवाईविरोधात गावोगाव बैठका घेत असून शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करत आहेत.

---------

कृषी पंपांच्या वीज बिलांचे सूत्र

शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००५ मध्ये एक सूत्र ठरविले होते. त्यानुसार कृषी पंपांच्या एकूण वीजबिल आकारणीच्या दोन तृतीयांश रक्कम ही राज्य सरकार महावितरण कंपनीला अनुदान स्वरुपात देते. एक तृतीयांश रक्कम ही शेतकऱ्यांनी भरावयाची असते. याचाच अर्थ एका अश्वशक्तीला २८५० रुपये (त्यावेळचे प्रचलित दर) आकारणीतील १८८० रुपये हे सरकार महावितरणला अनुदान स्वरुपात देणार तर उर्वरित ९४० रुपये शेतकरी बिलापोटी भरणार असे हे सूत्र सांगते. मात्र कृषी पंपांना २४ तास वीजपुरवठा केला जावा, असे गृहितक धरण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात आता केवळ ८ तास वीज पुरविली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी महावितरण कंपनीला देणे लागत नाही. १६ तासांच्या वीजपुरवठ्याचे पैसे सरकारकडून महावितरण कंपनीला मिळाले आहेत, असे शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

-------------

१५ दिवसांची नोटीसही नाही

महावितरण कंपनीला कोणत्याही ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी ५६ (१) प्रमाणे पंधरा दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. मात्र नगर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना अशा नोटिसा न देताच पुरवठा खंडित करून शॉक देण्यात आला.

----------

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचा अधिकार

वीज रोहित्र ४८ तास बंद राहिल्यास शेतकऱ्यांना ५० रुपये प्रती तास याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे महावितरणने सुरू केलेल्या या कारवाई विरोधात नुकसान भरपाईची मागणी करणार असल्याचे संघटनेचे पश्चिम विभागप्रमुख बाळासाहेब पटारे यांनी सांगितले.

----------