भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय आंदोलनाने दणाणले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 26, 2019 05:56 PM2019-02-26T17:56:10+5:302019-02-26T17:56:24+5:30
ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांच्या पेन्शनवाढच्या प्रमुख मागणीसह महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ व राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी भविष्य निर्वाह निधीच्या कार्यालयासमोर सकाळपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले.
अहमदनगर : ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांच्या पेन्शनवाढच्या प्रमुख मागणीसह महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ व राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी भविष्य निर्वाह निधीच्या कार्यालयासमोर सकाळपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले. पेन्शनर्स व कंत्राटी कामगारांच्या घोषणांनी झोपडी कॅन्टीन येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचा परिसर दणानून निघाला.
सर्व छोटे-मोठे उद्योगातील सेवानिवृत्त कामगारांची देशांमधील एकूण संख्या ६० लाखाच्यावर आहे. त्यांना ईपीएस ९५ च्या कायद्यानुसार अल्पशा स्वरूपात पेन्शन मिळते. ही पेन्शन एक हजार ते तीन हजार रुपयांदरम्यान आहे. वाढती महागाईमुळे पेन्शनधारकांना स्वत:चा व कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाल्याने पेन्शनधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. पेन्शनमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने भगतसिंग कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने केंद्र सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालामध्ये कमीत कमी ३ हजार व महागाई भत्त्याचा पेन्शनमध्ये समावेश करुन त्यामध्ये हंगामी वाढ दिली आहे. परंतु केंद्र सरकारने आर्थिक कुवत नसल्याने ही पेन्शन वाढ नामंजूर केली आहे. यामुळे पेन्शन धारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरलेला आहे. अहमदनगर जिल्हा शेतमजूर युनियनने २९ जानेवारी रोजी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी या आस्थापनेवरील कंत्राटी कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधी बाबत पत्र दिले होते. या कंत्राटी कामगारांचा आॅक्टोबर २००८ पासून त्यांच्या पगारातून प्रॉव्हिडंट फंड कपात केला जातो. याबाबत कामगारांनी अनेक वेळा तक्रारी केल्यानंतर विद्यापीठातील ठेकेदारांनी कपात केलेल्या रक्कमा एकोणवीस ठेकेदारांनी चलनाद्वारे भरलेल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्ष ठेकेदारांकडे सेवेत असलेल्या कामगारांच्या नावे त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा न झाल्याने ते कामगार देखील आंदोलनात उतरले होते.
आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने भविष्य निर्वाह निधीचे सहायक आयुक्त अभिषेक कुमार मिश्रा व नगर कार्यालयाचे निरीक्षक एस.टी. चौधरी यांच्यासोबत चर्चा केली. १५ दिवसामध्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडून सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन कामगारांच्या नावे सर्व रक्कमा खात्यावर जमा करु. नाशिक येथे संघटनेबरोबर संयुक्त बैठक घेऊन कृषी विद्यापिठातील कंत्राटी कामागारांचा प्रश्न निकाली काढण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आल्याने सदर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
या आंदोलनात कॉ.आनंदराव वायकर, रमेश गवळी, कॉ.बाळासाहेब सुरडे, विष्णूपंत टकले, अर्जुन बकरे, भलभिम कुबडे, शिवाजी औटी, निवृत्ती मते, अप्पासाहेब शेळके, वसंत तोरडमल, टी.के. कांबळे, भाऊसाहेब इथापे, किसन कोल्हटकर, गुजाबा लकडे, गोरख कापसे, सुखदेव आहेर आदिंसह पेन्शनधारक व कृषी विद्यापीठातील कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.