दोन वर्षांपासूनचे प्रस्ताव रखडले, आंतरजातीय विवाहाचे अनुदान मिळेना

समाजकल्याण विभाग : ३२० प्रस्तावांसाठी हवा आहे १ कोटी ६० लाखांचा निधी

चंद्रकांत शेळके 
अहमदनगर : जाती-जातीतील भेद मिटवून आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून जोडप्यांना ५० हजारांचे अनुदान देण्यात येते. मात्र नगर जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून ३२० लाभार्थ्यांना या प्रोत्साहनपर अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. त्यासाठी १ कोटी ६० लाखांची मागणी शासनाकडे करण्यात आलेली आहे.

आंतरजातीय विवाहाला समाजातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होतो. समाजात एकजूट वाढण्यासाठी आंतरजातीय विवाह झाले पाहिजे, यासाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या वतीने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबवली जाते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गापैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सर्वसाधारण या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आंतरजातीय लग्न केलेल्या जोडप्याने जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत जोडप्याचे जातीचे दाखले, विवाह नोंदणी दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, दोघांचे रहिवास दाखले, विवाहाचे प्रतिज्ञापत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बँक खाते क्रमांक, विवाहाचे छायाचित्र, दोन प्रतिष्ठितांची शिफारसपत्र अशी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

नगर जिल्ह्यात फेब्रुवारी २०२२ पासूनचे ३२० प्रस्ताव अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जून २०२३ मध्ये काही अनुदान आले होते. मात्र त्यातून २०२२ पूर्वीचे प्रस्ताव निकाली निघाले. मार्चअखेरपर्यंत या योजनेसाठी अनुदान येईल, अशी शक्यता होती. मात्र अद्याप अनुदान आलेले नाही.
आंतरजातीय लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अनुदानाची रक्कम पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाच्या बँक खात्यात टाकली जाते.

आंतरजातीय विवाह अनुदान प्राप्त होताच लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात वर्ग होईल. नगर जिल्ह्यातून फेब्रुवारी २०२२ पासून ३२० प्रस्ताव अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी १ कोटी ६० लाखांची मागणी शासनाकडे केलेली आहे.
- देवीदास कोकाटे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद

एकाच टप्प्यात मिळेल का अनुदान
मागील वर्षी १ कोटीचे अनुदान प्राप्त झाले होते. त्यातून २०० प्रस्ताव मार्गी लागले. आता शासनाकडून पूर्ण १ कोटी ६० लाखांचा निधी मिळून सर्व प्रस्ताव मार्गी लागतील की काहींना अजून प्रतीक्षा करावी लागणार, याकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.