आदिवासी आरक्षणाच्या रक्षणासाठी पिचड मैदानात

पिचड म्हणाले, 3 आक्टोबर रोजी सामाजिक न्याय विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी न करता ते देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. कायद्याच्या पद्धतीत तो आदिवासी विकास विभागाला लागू होतो. सदर निर्णय बेकायदेशीर व आदिवासी जमातीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारा आहे.

ठळक मुद्देमधुकरराव पिचड म्हणाले...बोगस आदिवासींच्या बेकायदेशीर मागणीला महाराष्ट्र सरकार बळी पडले.काही अधिका-यांनी पैसे घेऊन बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचे अगोदरच उघड झाले आहेबोगस आदिवासींवर गुन्हा दाखल करून प्रशासकीय कारवाई करणे आवश्यक आहे.

अकोले : रक्ताच्या नातेवाईकांचे जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून हा अंतिम पुरावा मानावा, असे म्हणणारे शासनाचे धोरण चुकीचे आहे. या निर्णयामुळे बोगस आदिवासींची संख्या अधिक वाढेल व घुसखोर आदिवासींना यामुळे संरक्षण मिळेल. पर्यायाने मूळ आदिवासींवर अन्याय होईल़ त्यामुळे हा निर्णय आदिवासी विभागाला लागू करू नये, अशी मागणी करीत माजी आदिवासी मंत्री मुधकरराव पिचड यांनी आदिवासी समाजाच्या रक्षणासाठी आंदोलनाची हाक दिली आहे़
माजीमंत्री मधुकरराव पिचड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका विषद केली. यावेळी माजीमंत्री पद्माकर वळवी, माजी आ. शिवराम झोले उपस्थित होते. पिचड म्हणाले, याप्रश्नी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविले आहे. तसेच त्यांची व राज्यपालांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन याबाबत चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पिचड म्हणाले, 3 आक्टोबर रोजी सामाजिक न्याय विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी न करता ते देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. कायद्याच्या पद्धतीत तो आदिवासी विकास विभागाला लागू होतो. सदर निर्णय बेकायदेशीर व आदिवासी जमातीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारा आहे. आदिवासी हे निसर्ग धर्म पालन करणारे, स्वतंत्र वैशिष्ट्ये असणारी जमात असून भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमातीची यादी जाहीर केली आहे व आदिवासींना आरक्षण व इतर स्वतंत्र कायदेशीर अधिकार व सुविधा दिल्या जात आहे. त्यांच्या आरक्षणातील रिक्त जागा व आदिवासी समाजातील शैक्षणिक आरक्षण, शासकीय सेवेतील आरक्षण, राजकीय आरक्षण व भारत सरकारच्या विविध आरक्षित जागेवर प्रवेश करण्यासाठी व घटनात्मक तरतुदींवर आक्रमण करण्यासाठी बिगर आदिवासी व्यक्ती खोट्या जातीचे प्रमाणपत्र व खोटे वैधता प्रमाणपत्र घेऊन आदिवासींचे आरक्षण हडप करीत आहे. याबाबत बोगस आदिवासींवर गुन्हा दाखल करून प्रशासकीय कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी शासन बोगस आदिवासींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत आहे ही बाब निषेधार्ध आहे. राज्यातील खोटे जातीचे प्रमाणपत्र धारण करणाºया व्यक्तींनी, भ्रष्ट प्रवृत्तींनी शासकीय अधिकाºयांची दिशाभूल करून महसून विभागाला फसवून मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींच्या नावाने खोटे जातीचे दाखले मिळविले आहेत. सदर दाखले शिक्षण अभ्यासक्रमात प्रवेश घेताना, शासकीय नोकरीत प्रवेश करताना, उच्च पदावर बढती घेऊन बोगस आदिवासींनी आरक्षणात अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सन 2000 मध्ये जातपडताळणी कायदा केला व राज्यात लागू केला. जात पडताळणी समिती सन 1982 पासून महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत आहे. सादर समिती जातपडताळणी करण्यास सक्षम व कायदेशीर असल्याचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मान्य केलेले आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी समिती त्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार वापरुन कायद्याद्वारे व शासनाच्या आदेशाचे पालन करीत आहे.
काही वैधता समितीतील अधिका-यांनी पूर्ण चौकशी न करता दक्षता पथकाच्या अहवालाची दखल न घेता, अधिका-यांनी पैसे घेऊन वैधता प्रमाणपत्र अनुसूचित जमातीच्या नसलेल्या व्यक्तीला व उमेदवारांना या आधी दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. सन 2000 च्या जात पडताळणी कायद्याच्या नियम 11 व 12 मध्ये स्पष्ट तरतूद केली आहे. कायद्यातील व नियमातील तरतुदीप्रमाणे प्रशासकीय कामकाज समितीने करावे असेच अपेक्षित आहे. बोगस आदिवासी वडिलांच्या रक्तातील नात्यातील नियमबाह्य पद्धतीने घेतलेल्या वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे इतर नातेवाईकांना वैधता प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी शासनाकडे ते करीत आहे. बोगस आदिवासींच्या बेकायदेशीर मागणीला महाराष्ट्र सरकार बळी पडले. सामाजिक न्यायविभागाने वैधता प्रमाण पत्रासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला आम्ही आदिवासी समाज व नेते विरोध करीत असून हा निर्णय आदिवासी विकास विभागाला म्हणजेच आदिवासींना लागू करू नये, अशी मागणी पिचड यांनी यावेळी केली.