लोकमत स्टींग परिणाम : टँकर चौकशीमुळे सर्वच गॅसवर; ९८ कोटींचा खर्च 

‘लोकमत’ने ११ मे २०१९ रोजी ‘एकाच दिवशी ५० गावांत स्टिंग’ करून ही अनियमितता चव्हाट्यावर आणली होती. त्यानंतर आता नुकतेच आमदार रोहित पवार यांनी टँकर घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केल्याने हा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. 

चंद्रकांत शेळके /  
अहमदनगर : जिल्ह्यात मागील वर्षी पाणीटंचाई असल्याने प्रशासनाने गावोगावी टँकर सुरू केले खरे, परंतु यातील अनियमितता व गैरव्यवहारामुळेच टँकरची चर्चा अधिक झाली. ‘लोकमत’ने ११ मे २०१९ रोजी ‘एकाच दिवशी ५० गावांत स्टिंग’ करून ही अनियमितता चव्हाट्यावर आणली होती. त्यानंतर आता नुकतेच आमदार रोहित पवार यांनी टँकर घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केल्याने हा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. 
२०१८-१९ मध्ये पावसाअभावी जिल्ह्यात मोठी पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने गावोगावी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु प्रारंभीच टँकरची निविदा प्रक्रिया संशयास्पद आढळली.  टँकर ठेकेदारांनी चढ्या दराने निविदा भरल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या निविदा रद्द करणे गरजेचे असताना उलट ठेकेदारांच्या मागणीप्रमाणे टँकरचे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला़ शासनानेही खुशाल दर वाढविले़ दुसरीकडे त्याच वेळी बीडच्या जिल्हाधिकाºयांनी टँकरच्या वाढीव दराच्या निविदा रद्द केल्या होत्या़ 
दरम्यान, टँकर सुरू झाले. दिवसेंदिवस टँकरचा आकडा वाढतच होता. जून महिन्यात तर टँकरचा आकडा उच्चांकी ८७३ पर्यंत पोहोचला. यात सर्वाधिक टँकर पाथर्डी (१४६) तालुक्यात होते. त्यानंतर पारनेर (१२०), कर्जत (८५), श्रीगोंदा (७९)  येथेही टँकरचा आकडा मोठा होता. ऐन उन्हाळ्यात जेव्हा लोकांना पाण्याची खरी गरज होती, त्याच वेळी या टँकरमध्ये अनियमितता सुरू होती. त्यामुळे ‘लोकमत‘ने स्टिंग करून पाहणी केली तर अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. टँकरची जीपीएस यंत्रणा सुरु नसणे, वेळेवर खेपा न होणे, टँकरला गळती, गावातील महिला समितीच्या सह्या नसणे, ठरलेल्या खेपा न करणे, कोरे लॉगबुक, पाणी ठरलेल्या उद्भवाऐवजी न भरता दुसरीकडूनच भरणे आदी बाबींवर यामुळे प्रकाश पडला. 
आता आमदार रोहित पवार यांनी या टँकर घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केल्याने अधिकारी-कर्मचा-यांसह पुरवठादार ठेकेदारांनाही धास्ती भरली आहे. जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित नसताना गटविकास अधिका-यांनी बिले कशी काढली? बीडच्या निविदा रद्द झाल्या, मग नगरच्या का झाल्या नाहीत, यासह अनेक बाबी या चौकशीतून पुढे येण्याची शक्यता आहे. 
सन २०१९-२० मध्ये पाणीटंचाईवर झालेला खर्च असा- खासगी विहिरी अधिग्रहण -९९ लाख ७४ हजार, नळयोजना दुरूस्ती -३ कोटी २६ लाख, विहिरी खोलीकरण - १३ लाख ६६ हजार, टँकर-९८ कोटी २४ लाख.