राफेल प्रकरणी सखोल चौकशीची गरज : बाळासाहेब थोरात

राफेल प्रकरणाच्या अनेक बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने तपासल्याच नाहीत.

संगमनेर : राफेल प्रकरणाच्या अनेक बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने तपासल्याच नाहीत. त्यामुळे अधिक सखोल चौकशीची आवश्यकता असल्याचे मत माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले.
ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांनी राफेल प्रकरणी लिहिलेल्या वृतांताद्वारे आमदार थोरात यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर सामाजिक माध्यमाद्वारे भाष्य केले आहे. रामाच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांवर आता एक रामच अचूक शरसंधान करू लागला असल्याची टीकाही आमदार थोरात यांनी भाजपवर केली आहे. गत आठवड्यात राम यांनी एक खळबळजनक, शोधक आणि सविस्तर वृत्तांत लिहून राफेल प्रकरणातील अनेक खाचाखोचा मांडल्या. यात नव्याने बाहेर आलेल्या भानगडी आहेत. १२६ ऐवजी फक्त ३६ विमाने खरेदी करून मोदी सरकारने भारतीय वायुदलाच्या तोंडाला पाने पुसली. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आपल्या उत्तरामध्ये ज्या नऊ टक्के सवलतीचा उल्लेख केला ती सवलत फक्त बेअरबोन (कुठलीही उपकरणे किंवा शस्त्रास्त्र न बसवलेल्या) विमानांवर होती. ती राफेलबरोबर झालेल्या एकूण आर्थिक व्यवहारावर नव्हती. सीतारामन यांनी देशाची दिशाभूल केली आहे. भारतीय वायुदलाच्या मागण्यांनुसार विमानात जे फेरबदल केले गेले त्यासाठी राफेलने प्रचंड पैसा उकळला. पण तो एकदाच होणारा खर्च होता. ३६ काय किंवा १२६ काय, ही किंमत समानच होती. तर मग फक्त ३६ विमाने घेऊन भारत सरकारने राफेलवर हा दौलतजादा का केला? किंबहुना त्यामुळेच प्रत्येक विमानाची किंमत ४१ टक्के वाढली.
भारत सरकारने जी सात जणांची इंडियन निगोशिएटिंग टीम नामक समिती, राफेल बरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी नेमली होती, त्या समितीमधील तीन आर्थिक तज्ज्ञांनी या प्रत्येक निर्णयाला आक्षेप घेतलेला आहे. किंबहुना भारताच्या इतिहासात प्रथमच इतकी मोठी संरक्षण खरेदी चार विरुद्ध सात असा वाटाघाटी समितीत कडवा विरोध असताना झालेली आहे. राफेलच्या बरोबरीने युरोफायटर टायफून कन्सोरशियम ही कंपनी राफेलच्या स्पर्धेत होती. इंग्लंड, जर्मनी, इटली आणि स्पेन या चार देशांची ही एकत्रित कंपनी आहे. राफेलच्याच तोडीची विमाने ती बनवते.
जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांना पत्र पाठवून आपण एकूण व्यवहारावर २० टक्के सवलत द्यायला तयार आहोत, असा प्रस्ताव तिने दिला होता. यूपीए सरकारचा आधीचा करार मोडून जर तुम्हाला नवाच करार करायचा असेल, तर युरोफायटरच्या प्रस्तावाचा सुद्धा विचार करा, असे स्पष्ट मत वाटाघाटी समितीतील या तीन आर्थिक तज्ज्ञांनी मांडले होते. राफेलच्या बरोबरीने या प्रस्तावाचा सुद्धा विचार का झाला नाही? असा सवालही थोरात यांनी केला आहे.