अहमदनगरच्या 'या' बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध; खातेदार आता फक्त 10000 रुपयेच काढू शकणार

Reserve Bank of India : सहा महिन्यांनंतर परिस्थितीची पाहणी करून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे.

मुंबई/अहमदनगर : नगर अर्बन बँकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर विविध निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे या बँकेच्या खातेदारांना आता केवळ १० हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग व्यवस्थापन कायदा, १९४९च्या नियमांतर्गत नगर अर्बंन बँकेवर ६ डिसेंबरपासून सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध लागू केले आहेत. 

सहा महिन्यांनंतर परिस्थितीची पाहणी करून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे. या निर्बंधामुळे बँकेच्या खातेदारांना आपल्या बचत वा चालू खात्यातून केवळ १० हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. त्याचप्रमाणे बँकेला कोणतेही नवीन कर्ज देण्याला बंदी करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाची प्रत बँकेच्या परिसरामध्ये लावावी, त्यामुळे खातेदारांना त्याची माहिती मिळू शकेल, असे रिझर्व्ह बँकेने बजावले आहे. बँकेवर करण्यात आलेली ही कारवाई म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द करणे नसल्याचेही केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.

कारभार घेताच आले निर्बंध

नगर अर्बन बँकेचे एनपीएचे प्रमाण वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट २०१९ मध्ये तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. त्यामुळे दोन वर्षांपासून बँकेवर प्रशासक राज होते. गत महिन्यात बँकेची निवडणूक झाली. २८ नोव्हेंबरला मतदान झाले, तर ३० नोव्हेंबरला मतमोजणी झाली. त्यात माजी अध्यक्ष, माजी खासदार स्व. दिलीप गांधी यांच्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार पॅनलने सर्वच्या सर्व जागा जिंकून सत्ता आणली. एक डिसेंबरला नव्या संचालकांनी राजेंद्र अग्रवाल यांची अध्यक्षपदी, तर दीप्ती गांधी यांची उपाध्यक्षपदी निवड केली व लगेच प्रशासकाकडून अध्यक्षांकडे कारभार हस्तांतरित झाला. त्यानंतर लगेच सहा दिवसांनी बँकेवर निर्बंध लागले. त्यामुळे नव्या संचालकांच्या कारभारावरही एकप्रकारचे निर्बंध आले आहेत.

हा तर वसुली करण्याचा आदेश 

नगर अर्बन बँकेत आलेल्या नव्या संचालक मंडळावर रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास राहिलेला नाही. संचालकांनी कारभार केला तर बँकेची प्रगती होणे शक्य नाही, असे वाटल्यानेच रिझर्व्ह बँकेने हे निर्बंध लादले. सहा महिन्यांमध्ये वसुली करून बँकेचा एनपीए कमी करण्याचा प्रयत्न झाला तर यातील काही निर्बंध शिथिल होऊ शकतात, असे बँक बचाव समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. दरम्यान, सहा महिन्यांत प्रगती झाली नाही, तर बँकेचे इतर मजबूत बँकेत विलीनीकरणही होऊ शकते, असे बँकेचे ज्येष्ठ सभासद शशिकांत चंगेडे यांनी सांगितले. दरम्यान, याबाबत बँकेच्या अध्यक्षांशी संपर्क होऊ शकला नाही.

रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक असताना निर्बंध लागू करायला हवे होते. मात्र, प्रशासक हे रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी असल्याने असे निर्बंध त्यांनी लावले नाहीत. संचालक मंडळ येताच हे निर्बंध लागू झाले आहेत. सभासद, खातेदारांनी घाबरून न जाता बँकेवर, संचालक मंडळावर विश्वास ठेवावा. बँकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्यानेच रिझर्व्ह बँकेने निवडणुकीला परवानगी दिली होती. सहा महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर वसुली करून एनपीएचे प्रमाण कमी करण्यावर भर राहील. यामुळे बँकेवरील निर्बंध शिथिल होतील, याची खात्री आहे.

- राजेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष, नगर अर्बन बँक.