बंद केलेल्या शाळा पुन्हा सुरु करण्याबाबत शासनाचा पुनर्विचार; बंद शाळांतील अंतराचे मोजमाप सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 20, 2017 03:57 PM2017-12-20T15:57:13+5:302017-12-20T15:57:56+5:30
जिल्हा परिषदेच्या पटसंख्या कमी असलेल्या बंद करण्यात येणा-या दोन शाळांमधील अंतराचे मोजमाप जिल्हा परिषदेने सुरू केले असून, शिक्षण अधिका-यांची तातडीची बैठकही पुणे येथे बोलविण्यात आली आहे.
अहमदनगर: जिल्हा परिषदेच्या पटसंख्या कमी असलेल्या बंद करण्यात येणा-या दोन शाळांमधील अंतराचे मोजमाप जिल्हा परिषदेने सुरू केले असून, शिक्षण अधिका-यांची तातडीची बैठकही पुणे येथे बोलविण्यात आली आहे. शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार होण्याची शक्यता यामुळे व्यक्त होत आहे.
शिक्षण खात्याने १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामध्ये नगर जिल्ह्यातील ४९ शाळांचाही समावेश आहे. तसा आदेश जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला असून, जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत २२ शाळा बंद करून तेथील शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळेत समायोजन केले. दरम्यान हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यावरून शिक्षणमंत्री टीकेचे धनी ठरले. त्यामुळे खडबडून जाग आलेल्या शासनाने शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेला बंद शाळांबाबत अहवाल तातडीने मागविला आहे. त्यामध्ये बंद केलेल्या शाळेपासून समायोजन केलेल्या शाळेचे अंतर किती आहे, समायोजित शाळेत जाण्यासाठी रस्ता आहे का, समयोजनात प्रमुख अडथळा काय आहे, आदी माहिती घेऊन शिक्षण अधिका-यांना बैठकीसाठी बोलविले आहे़ सदर माहिती जमविण्यासाठी शिक्षण विभागाची लगीनघाई सध्या जिल्हा परिषदेत सुरू आहे़ गट शिक्षण अधिका-यांना व्हॉटसअपवरून अर्ज पाठविण्यात आला आहे. तो भरून त्यांनी जिल्हा परिषदेला सादर करायचा आहे. त्यासाठी त्यांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, काहींनी ही माहिती न दिल्याने त्यांना स्मरणपत्रही सोशल मीडियाव्दारे पाठविण्यात आली. बंद झालेल्या शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत होण्याची शक्यता प्रशासकीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
शिक्षण समितीचा ठराव
शाळा बंद करण्यात आल्याने बालकांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने शाळा बंद करू नयेत, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या सभेत करण्यात आला आहे. तो शासनाकडे पाठविण्याचाही निर्णय सभेत झाला असून, इतर जिल्हा परिषदांच्या शिक्षण समित्यांनी असा निर्णय घेतला आहे.