जायकवाडीला पाणी सोडणे हा मुबंई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान

सरकार विरोधात काळे कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्याची याचिका दाखल, आमदार आशुतोष काळेंची पत्रकार परिषदेत माहिती

सचिन धर्मापुरीकर, कोपरगाव (अहमदनगर) : जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत न्यायालयाने ही शहानिशा न करता नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील पाणी जायकवाडीला सोडण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानिर्णयाविरोधात नगर-नाशिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी जावू नये यासाठी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याची व पाठपुराव्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देताना आ. आशुतोष काळे यांनी सांगितले की, ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा आदेश पारित करण्यापूर्वी जायकवाडी धरणाच्या लाभ क्षेत्रात पाण्याची कमतरता आहे की नाही, याची कोणतीही खात्री न करता व तशी कोणतीही नोंद, आदेशात न नोंदवता आदेश पारित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या आदेशात जायकवाडी धरणामध्ये ५७.२५ टक्के धरण भरल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे पाणी कमतरता असल्याचे कागदपत्रात दिसत नाही. जोपर्यंत पाण्याची कमतरता तयार होणार नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पाणी सोडता येणार नाही. ही कुठलीही गोष्ट न पाळता पाणी सोडण्याचा निर्णय करून उच्च न्यायालयाच्या २३ सप्टेंबर २०१६ च्या निकालाचा एकप्रकारे अवमान केला आहे.

याउपर जर पाणी सोडण्यात आले तर तो पुन्हा एकदा कोर्टाचा अवमान होईल आणि जर असे घडले तर इतर संबंधित सर्वांवरच न्यायालय अवमान प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात असल्याचा इशारा आमदार आशुतोष काळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे अन्यायकारक रीतीने जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येत असताना कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद सुनील कारभारी शिंदे यांनी सन २०१३ साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला होता.

या निकालात गरज असेल तरच जायकवाडीला पाणी सोडावे व विशेषत: दुष्काळी परिस्थिती असेल आणि पर्यायी व्यवस्था नसेल तरच पाणी सोडण्यात यावे असे म्हटलेले आहे. त्याचप्रमाणे पाणी नियोजनाबाबत सिंचन, औद्योगीकरण, नागरिकीकरण, शेती या सर्वांचे नियोजन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. परंतु शासनाने उच्च न्यायालयाचे आदेश मागील ७ वर्षात पाळले नाही. त्यामुळे शासनाकडून यापूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला गेला आहे. परंतु राज्य शासनाने आज पर्यंत यावर कुठलीही कारवाई केली नाही, त्यामुळे २०१७ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला (कंटेंम्प्ट ऑफ कोर्ट)न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी आपल्यावर कारवाई का करू नये असे आदेश दिले होते, असे आशुतोष काळे यांनी यावेळी सांगितले.

नगर, नाशिक जिल्ह्यात कमी पाऊस झाला असल्यामुळे दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणीसाठा असून योग्य नियोजन केल्यास हे पाणी वर्षभर पुरेल, तेव्हा जायकवाडीला पिण्याचे पाणी सोडण्याची गरज नाही. गरज वाटल्यास त्यांनी मृत साठ्यातून पाणी पिण्यासाठी वापरावे असे सुचवले. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असतांना सुद्धा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने राज्य सरकारने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुन्हा जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा घेतलेल्या निर्णय घेतल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसून हा उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे याचिकादार काळे कारखान्याचे सभासद सुनील कारभारी शिंदे यांनी राज्य सरकार, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली असल्याचे आ.आशुतोष काळे यांनी सांगितले.

नोटीसच्या प्रती संबंधितांना पाठविल्या

या बाबतच्या नोटीसच्या प्रती संबंधितांना पाठविलेल्या आहे. तसेच याबाबत जलसंपदा विभाग अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनाही प्रत पाठविली आहे. याबाबत अजूनही विचार न झाल्यास जायकवाडीला पाणी सोडले गेल्यास, पुन्हा एकदा कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी याचिका दाखल करणार असून होणाऱ्या परिणामास संबंधित सर्वांनाच सामोरे जावा लागेल असा इशारा आशुतोष काळे यांनी यावेळी दिला आहे. या पत्रकार परिषदेसाठी ॲड. विद्यासागर शिंदे व ॲड. गणेश गाडे, संचालक सुधाकर रोहम, धरमचंद बागरेचा उपस्थित होते.