प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा; शंभर टक्के भूमिहीनची अट राज्य सरकारने केली रद्द

राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र काढताना शंभर टक्के भूसंपादन अथवा किमान भूसंपादन मर्यादा रद्द केली आहे.

अहिल्यानगर : भूसंपादन अथवा मोबदला स्वीकारलेल्या वेळी मूळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीवर अवलंबून असलेले व एकत्र रहिवास करणाऱ्या व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात येत असून, राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र काढताना शंभर टक्के भूसंपादन अथवा किमान भूसंपादन मर्यादा रद्द केली आहे.

१९९९ च्या कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना दाखले दिले जात आहेत. यामध्ये २००७ साली प्रकल्पग्रस्तांना दाखला हस्तांतरण करण्याची तरतूद करण्यात आली. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला एका वेळी हस्तांतरण करता येते. एका व्यक्तीला हस्तांतरण करून दाखल्याचा उपयोग होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासनाने २०१६ साली जीआर काढून सहा वेळा हस्तांतरण करण्याची तरतूद करण्यात आली. यातील तीन हस्तांतरण जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि इतर तीन हस्तांतरण विभागीय आयुक्त कार्यालयातून करता येतात.

प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला अथवा भूसंपादनाचा मोबदला देताना भूसंपादनाच्या वेळी मूळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीवर अवलंबून असलेली व्यक्ती किंवा सोबत रहिवास करणाऱ्या वर्ग १ च्या व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला हस्तांतरण करण्याची तरतूद आहे.

दाखल्यासाठी पात्रतेचे निकष काय आहेत?

यामध्ये अविवाहित मुलगी, अज्ञान भाऊ/बहीण, आई व वडील, भावाची मुले, बहिणीची मुले, सून हे पात्र ठरतात.

ज्या कुटुंबातील एकाही व्यक्तीने प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला काढलेला नाही, अशा वर्ग १ च्या वारसदाराला भूसंपादन विभागाकडे दाखल्यासाठी अर्ज करता येतो.

परंतु, भूसंपादन झाले त्यावेळी अर्जदाराचा जन्म झाला नसेल किंवा इतरत्र स्थायिक झालेला असेल तर दाखल्याचे हस्तांतरण करता येत नाही.

सर्व वारसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक

भूसंपादन होऊनही कुटुंबातील एकाही व्यक्तीकडे प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला नसेल आणि त्यांच्या वारसांनी दाखल्यासाठी अर्ज केला तर त्यांना सर्व प्रथम मूळ प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला काढावा लागतो.

त्यानंतरच वर्ग १ च्या वारसाला हस्तांतरण करता येते. दाखल्याचे हस्तांतरणासाठी मूळ प्रकल्पग्रस्त हयात नसला, तरी त्याच्या वारस प्रमाणपत्राच्या आधारे अवलंबून असलेल्या सर्व वारसदारांचे ना हरकत घेऊन वर्ग १ च्या वारसाला हस्तांतरण करता येते.