चार विश्वस्तांना कमी करण्याचा ठराव : कानिफनाथ विश्वस्त मंडळातील वाद कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 22, 2018 10:37 AM2018-09-22T10:37:05+5:302018-09-22T10:37:17+5:30
श्री क्षेत्र मढी (ता.पाथर्डी) येथील कानिफनाथ देवस्थान विश्वस्त मंडळात पदावरून सुरू असलेला दोन गटातील वाद कायम आहे. उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष यांनी दिलेले राजीनामे मागे घेतले आहेत.
तिसगाव : श्री क्षेत्र मढी (ता.पाथर्डी) येथील कानिफनाथ देवस्थान विश्वस्त मंडळात पदावरून सुरू असलेला दोन गटातील वाद कायम आहे. उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष यांनी दिलेले राजीनामे मागे घेतले आहेत. सलग सहा सभेला गैरहजर असल्याचा ठपका ठेवीत एका गटाच्या चार विश्वस्तांना कमी करण्याचा ठराव गुरुवारी (दि.२०) झालेल्या सभेत करण्यात आला. रविवारी (दि.१६) एका विश्वस्त गटाच्या सभेने घेतलेले निर्णयही बहुमताने नामंजूर करण्यात आले. दोन्ही गटांना परस्परांविरोधात घेतलेले निर्णय अमान्य आहेत.
सात विरुद्ध चार असे दोन स्वतंत्र गट पडले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात काही दिवसांच्या अंतराने दोन गटांच्या स्वतंत्रपणे झालेल्या सभांच्या आयोजनावरून तर अंतर्गत धुसफुशीचे कंगोरे चव्हाट्यावर येत आहेत. आॅगस्ट २०१७ पासून पदाधिकारी बदलाचे वाद धर्मादाय कार्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर १६ सप्टेंबरला एका गटाने सभेचे आयोजन केले. त्या सभेस चार विश्वस्त हजर होते. त्यावेळी कोरम पूर्ण नसतानाही काही निर्णय घेतले गेले. ते सर्वमान्य नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. त्यावर जाहीर आक्षेप नोंदवित दुसऱ्या गटाने गुरुवारी (दि.२०) अण्णासाहेब मरकड यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेतली. त्या सभेस उपाध्यक्ष सुनील सानप, कार्याध्यक्ष डॉ. माणिक सारूक, कोषाध्यक्ष दत्तात्रय मरकड, सचिव सुधीर मरकड, सहसचिव ज्योती मरकड, विश्वस्त शिवाजी मरकड असे सात विश्वस्त हजर होते.
याच सभेत कोषाध्यक्ष दत्तात्रय मरकड व उपाध्यक्ष सुनील सानप यांनी नुकतेच दिलेले राजीनामे मागे घेण्यात आले.
विश्वस्तपदावरून काढण्याचा अधिकार इतर विश्वस्तांना नाही. कायदेशीर अधिकार आमच्याकडे असल्याने त्यांना सभाच घेण्याचा अधिकार नाही. आम्ही घेतलेली सभा देवस्थानचे कामकाज पाहणा-या वकिलांच्या संमतीने घेतली. आमच्या सभेतील विषय नामंजूर म्हणजे ती सभा झाल्याचीच मान्यता आहे. - आप्पासाहेब मरकड
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदमधील लोकनियुक्त सदस्य बहुमताने आपला नेता निवडतात. नंतर सरपंच, सभापती, अध्यक्ष निवड होऊन कारभार पाहिला जातो. तीच प्रक्रिया देवस्थानमध्येही असते. त्यांना लोकशाहीच मान्य नाही. बहुमत नसतानाही त्यांनी तक्रारी सुरू ठेवल्याने विकास प्रक्रिया खुंटली आहे. देवस्थानच्या घटनेला अनुसरूनच बहुमताने सभा घेत आम्ही ही कारवाई केली आहे. - सुधीर मरकड