अत्यावश्यक जागांवरच नेमणार सेवानिवृत्त शिक्षक
By चंद्रकांत शेळके | Published: July 17, 2023 09:58 PM2023-07-17T21:58:23+5:302023-07-17T21:58:46+5:30
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्यामुळे या रिक्त जागांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे.
अहमदनगर : जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील रिक्त पदांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु आता सरसकट रिक्त जागांवर भरती न करता अत्यावश्यक पदांवरच नियुक्ती दिली जाणार आहे. त्यामुळे अशी अत्यावश्यक पदे कोणती याची माहिती शिक्षणाधिकारी तालुका स्तरावरून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून घेणार आहेत.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांतीलशिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. त्यामुळे या रिक्त जागांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. शिक्षण विभागाकडून कंत्राटी भरतीसाठी शासन आदेश काढण्यात आला आहे. या शिक्षकांची वयोमर्यादा ७० वर्षे राहील, तसेच २० हजार रुपये प्रतिमाह मानधन दिले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पात्र इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागवून या नियुक्त्या १५ दिवसांत द्यायच्या आहेत, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
याच शासन निर्णयात संबंधित शाळेतील रिक्त शासकीय पदाची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती देण्यात यावी, असे म्हटले आहे. त्याप्रमाणे कोणत्या शाळेवर शिक्षकांची अधिक गरज आहे, याची माहिती घेण्याच्या सूचना आता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिऱ्यांना दिल्याचे समजते.
दरम्यान, या नियुक्तीबाबत ७ जुलै रोजी शासन आदेश काढण्यात आला आहे. आदेश निघाल्यापासून १५ दिवसांत नियुक्ती प्रक्रिया करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. ही मुदत संपण्यास पाचच दिवस राहिले आहेत. परंतु नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अजून काहीच कार्यवाही झालेली नसल्याने मुदतीत या नियुक्त्या होणार का, हाही प्रश्नच आहे.
नियुक्त्यांना विरोध
सेवानिवृत्त शिक्षकांना रिक्त पदांवर नियुक्ती देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला सध्या जोरदार विरोध होत आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांऐवजी तरुण बेरोजगारांना संधी द्यावी, अशी मागणी अनेक शिक्षक संघटनांसह इतरांनीही केली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा शासन फेरविचार करणार का, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.