जिल्हा बँक भरतीत आयुक्तांची भूमिका संशयास्पद; शशिकांत चंगेडे यांची सचिवांकडे तक्रार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2020 10:37 AM2020-05-13T10:37:53+5:302020-05-13T10:39:14+5:30
अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँक भरतीतील फेरफार केलेल्या संशयास्पद उत्तरपत्रिका खासगी एजन्सीमार्फत तपासून तत्कालीन सहकार आयुक्त व नाशिकचे विभागीय सहनिबंधक यांनी न्यायालयीन आदेशाचा भंग केला आहे. त्यामुळे या अधिका-यांची चौकशी करुन तातडीने या उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी सरकारी एजन्सीकडून करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी सहकार विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे.
अहमदनगर : जिल्हा सहकारी बँक भरतीतील फेरफार केलेल्या संशयास्पद उत्तरपत्रिका खासगी एजन्सीमार्फत तपासून तत्कालीन सहकार आयुक्त व नाशिकचे विभागीय सहनिबंधक यांनी न्यायालयीन आदेशाचा भंग केला आहे. त्यामुळे या अधिका-यांची चौकशी करुन तातडीने या उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी सरकारी एजन्सीकडून करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी सहकार विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे.
जिल्हा बँक भरतीतील अनियमितता ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर चंगेडे यांनी सहकार विभागाकडे या भरतीबाबत लेखी तक्रार केली होती. चौकशी समितीच्या अहवालात त्यांच्या तक्रारीचा उल्लेख आहे. आता चंगेडे यांनी पुन्हा सहकार विभागाचे प्रधान सचिव व सहकार आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे. या भरतीची न्यायालयीन आदेशानंतर जी फेरचौकशी करण्यात आली ती कायदेशीरपणे झालेली नाही, असे चंगेडे यांचे म्हणणे आहे.
या भरतीत अनेक उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेत परीक्षेनंतर फेरफार करुन त्यांना गुणवत्ता यादीत आणले आहे. त्यामुळे या संशयास्पद उत्तरपत्रिकांत शाईमध्ये तफावत दिसत आहे. या उत्तरपत्रिका फॉरेन्सिक तपासणी करणाºया सरकारी एजन्सीकडून तपासून घ्या असा आदेश राम कुलकर्णी समिती व न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, तत्कालीन सहकार आयुक्त व विभागीय सहनिबंधक यांनी जाणीवपूर्वक खासगी एजन्सीकडून ही तपासणी केली. ही दिशाभूल आहे. या अधिकाºयांचीच भूमिका संशयास्पद आहे. त्यामुळे या अधिकाºयांची चौकशी व्हावी, तसेच खासगी एजन्सीच्या अहवालाच्या आधारे भरती वैध ठरविणारा आदेश तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी या तक्रारीत केली आहे.
‘नायबर’ला काळ्या यादीत टाका
जिल्हा बँकेने ‘नायबर’ या संस्थेला भरतीचे काम दिले होते. मात्र, ‘नायबर’ या संस्थेने परस्पर अन्य संस्थेकडे भरतीचे काम सोपविले. हा कराराचा भंग व बेकायदेशीर बाब आहे. यात ‘नाबार्ड’च्या आदेशाचाही भंग आहे. भरती रद्द होण्यासाठी एवढाच मुद्दा पुरेसा आहे. मात्र, ‘नायबर’ने परस्पर अन्य एजन्सी नियुक्त केल्याचे माहिती असूनही जिल्हा बँक, नाबार्ड, सहकार विभाग यापैकी कुणीच या संस्थेवर काहीच कारवाई केलेली नाही. याचा अर्थ काय ? त्यामुळे ‘नायबर’ संस्था तातडीने काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या पदाधिकाºयांवर तसेच जिल्हा बँकेच्या संचालकांवरही कारवाई करावी तसेच सहकार विभागाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निदर्शनास हा मुद्दा आणला होता का? याचीही तपासणी करण्याची मागणी चंगेडेंनी केली आहे.
या मुद्यांच्या चौकशीची केली मागणी
जिल्हा बँकेने प्रथम श्रेणी अधिकारी पदावर सक्षम अनुभव नसलेल्या उमेदवाराला नियुक्ती दिली आहे. या उमेदवाराच्या अनुभवाची तपासणी करण्यात यावी. विशाल बहिरम या उमेदवाराला नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही, अशी तक्रार आहे. बँकेने काही उमेदवारांना नियुक्तीपत्रेच पाठवली नसल्याचा संशय आहे. त्यामुळे गुणवत्ता यादी व प्रतीक्षा यादीतील जे उमेदवार हजर झालेले नाहीत त्यांना नियुक्तीपत्र मिळाले होते का? याची शासनानेच शहानिशा करावी, बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांवर ठपका असताना त्यांना संचालक मंडळाने मुदतवाढ कशी दिली? याबाबतही चौकशी केली जावी, अशीही चंगेडे यांची मागणी आहे.