महाराष्ट्रात मागासवर्गीयांवर वाढत्या अत्याचाराचा आरपीआयच्या वतीने निषेध

अहमदनगर- महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील नागरिकांवर वाढत्या जातीय अत्याचाराच्या घटनांचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध नोंदविण्यात आला. तर राज्यातील वाढत्या जातीय अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याची मागणी करण्यात आली.

 

यावेळी आरपीआयचे भिंगार युवक शहराध्यक्ष तथा जिल्हा प्रसिध्दीप्रमुख अमित काळे, उत्तर महाराष्ट्र सचिव अजय साळवे, युवक जिल्हाध्यक्ष अशोक केदारे, दिपक गायकवाड, अविनाश भोसले, प्रविण वाघमारे, संदिप वाघचौरे, दया गजभिये, विवेक भिंगारदिवे, प्रकाश भिंगारदिवे, अमोल पाटोळे, युवराज पाखरे, अविनाश शिंदे, ईश्‍वर करोसिया आदिंसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील लोकांवर जातीय कारणातून अत्याचाराच्या प्रमाणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे आढळून येत आहे. ही चिंताजनक व निंदनीय बाब आहे. नागपूरच्या नरखेड मधील पिंपळधरा गावातील अरविंद बनसोड तर पुणे पिंपरी चिंचवड येथे विराज जगताप यांचा जातीय कारणातून निर्घुण खून करण्यात आला. तसेच औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड इत्यादी ठिकाणी अशा प्रकारच्या घटनांमधून  हत्याकांड देखील झालेले आहेत. या सर्व प्रकरणामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये सरकार बद्दलचा असंतोष बळावत आहे. सरकारी पातळीवरून जातीय अत्याचाराच्या घटनाकडे हेतू पुरस्पर दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आरपीआयच्या वतीने करण्यात आला आहे.

राज्यातील वाढत्या जातीय अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी शासनाने नवा कृती कार्यक्रम राबवावा, जातीय अत्याचार व खुनाच्या घटनांचा तपास सरसकट राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत करण्यात यावा, जातीय अत्याचाराच्या सर्वच घटना यापूर्वी निश्‍चित केलेल्या धोरणानुसार जलदगती न्यायालय मार्फत सुनिश्‍चित कालखंडात चालवल्या जातील यासाठी विशेष न्यायालयीन समिती नियुक्त करण्यात यावी, जातीय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दुसर्‍यांचा गुन्हा दाखल होणार्‍या व्यक्तीवर एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, जातीय अत्याचाराच्या घटना नोंद करण्यास व तपासामध्ये हलगर्जीपणा करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याबाबत जबाबदारी वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर निश्‍चित करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फिजीकल डिस्टन्सचे पालन करुन कार्यकर्त्यांनी अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील नागरिकांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा निषेध नोंदवला. सदर मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी शाहुराव मोरे यांना देण्यात आले.