जवळेत प्रशासनाचा धिक्कार : रास्तारोको पोलिसांनी रोखला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 5, 2018 05:31 PM2018-07-05T17:31:09+5:302018-07-05T17:33:02+5:30
पारनेर तालुक्यातील जवळे येथील कुकडी डाव्या कालव्यापासून ते सिद्धेश्वर ओढ्यापर्यंतच्या पात्रातून होणाऱ्या बेकायदा वाळू उपशाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते रामदास घावटे यांनी २ जुलैपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
जवळे : पारनेर तालुक्यातील जवळे येथील कुकडी डाव्या कालव्यापासून ते सिद्धेश्वर ओढ्यापर्यंतच्या पात्रातून होणाऱ्या बेकायदा वाळू उपशाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते रामदास घावटे यांनी २ जुलैपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्याची दखल घेण्यात न आल्याने ग्रामस्थांनी गुरूवारी रास्तारोकोचे आयोजन केले होते. त्यास मज्जाव केल्याने ग्रामस्थांनी निषेधसभा घेऊन त्यात प्रशासनाचा धिक्कार नोंदविला.
वाळू चोरी झालेल्या ठिकाणचे तहसीलदार व महसूल विभागाने पंचनामे करून दोषींविरूद्ध गुन्हे दाखल करावेत, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. आमरण उपोषणास पाच दिवस होऊनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी निघोज-शिरूर रस्त्यावर रास्तारोको करण्याचा इशारा आंदोलक ग्रामस्थांनी दिला होता. पण जिल्ह्यात जमावबंदी असल्याचे कारण देत पोलिसांनी रास्ता रोकोस मज्जाव केला. त्यामुळे निघोज येथील दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्ते बबनराव कवाद यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निषेधसभा घेण्यात आली.
यावेळी ते म्हणाले, तहसीलदार व महसूल विभाग मुळात भ्रष्ट असून हप्तेखोर आहे. स्वत: हप्ते गोळा करायचे व ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरले तर ग्रामस्थांना वाळू चोर कोण आहे? हे विचारले जाते. हप्ते तुम्ही घ्या व फाशी जनतेला का? उपोषणार्थी रामदास घावटे यांच्याविरोधात आजपर्यंत चार खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पाचवा गुन्हा केव्हा घडतोय याची वाट पोलीस प्रशासन वाट पाहत आहे. यावेळी उपस्थित ग्रामस्थांनी वाळूचे पंचनामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्याची मागणी केली.
निषेध सभेच्या ठिकाणी येऊन नायब तहसीलदार राजेंद्र दिवाणे यांनी वाळू चोरीचे पंचनामे करण्यात येतील, असे सांगून घावटे यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. घावटे यांनी याबाबत विशिष्ट कालावधीत गुन्हे दाखल करू, भविष्यात कोणी असा प्रकार केल्यास संबंधितांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करू, असे लेखी देण्याची मागितली. त्यावर नायब तहसीलदार दिवाणे यांनी, आम्हाला आमच्या वरिष्ठांकडून लेखी देण्याचे आदेश नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे चर्चा यशस्वी न झाल्याने उपोषण पुढे सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.