साई संस्थान :  सरकारचा कचरा साईदरबारी नको; सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांची मागणी

अहमदनगर : साईसंस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीची चर्चा सुरू असून समाज माध्यमातून काही नावे पुढे आली आहेत. मात्र अशी नावे विश्वस्त मंडळात असतील तर पुन्हा स्वच्छता अभियान राबवावे लागेल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी दिला आहे.

१२ कोटी मावळ्यांत १७ स्वच्छ मावळे जर महाराष्ट्र सरकारला मिळत नसतील तर हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. साईभक्त म्हणून साईबाबांच्या दरबारात सरकारचा असा कचरा का सहन करावा? आपणच बनवलेले कायदे सरकार का पाळत नाही? असा सवाल काळे यांनी उपस्थित केला आहे. काळे यांनी संस्थानच्या कारभाराविषयी उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केलेल्या आहेत.

शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळांची मुदत संपल्यानंतरही नवीन नियुक्ती होत नसल्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झालेली आहे. त्यावरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने सरकारला मुदत देऊन नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. आता न्यायालयाने यासाठी पाच जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र, मधल्या काळात यासाठी राजकीय बैठका होऊन काही निर्णयही घेण्यात आले. त्यात विश्वस्त मंडळातील नावे ठरल्याचे सांगून ती नावे समाज माध्यमातून फिरत आहेत.

राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा करून साईसंस्थान ताब्यात घेतले. त्यासाठी नियमावलीही बनवली. सरकारने बनवलेला हा कायदा सरकार पाळत नसल्याने वारंवार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. साईसंस्थानवर नियुक्त करायचा विश्वस्त कसा असावा, यासंबंधीही न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे, याकडे काळे यांनी लक्ष वेधले.

या परिस्थितीत सध्या समाज माध्यमातून जी नावे व्हायरल होत आहेत, त्यातील या नियमात बसणारी किती आहेत, याचा विचार वेळीच केला पाहिजे. यामध्ये अनेक राजकीय नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे. अनेकांच्या बाबतीत मार्गदर्शक तत्वे पाळलेली दिसत नाहीत. त्यामुळे कोण दारू निर्मिती व विक्री करणारे, एकदा अपात्र ठरलेले, न्यायालयाने जामीन नाकारलेले, वाळू तस्करीशी संबंध असलेले, संस्थानला मालमत्ता विकलेले, अनेक गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित असलेले, शिक्षण घेतले पण तो व्यवसाय करण्याचाच अनुभव नसलेले, पोलिसांच्या श्रीमुखात मारल्याचा आरोप असलेले, अश्लील फिल्म पहाताना गुन्हा दाखल झालेले, शिक्षण व अनुभवांचा ताळमेळ नसलेले, साखर कारखान्यात झालेल्या गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्चित झालेले, मतदार संघात कधीच न फिरकलेले अशा नावांचा यात समावेश आहे. हीच नावे अंतिम होणार असतील तर नेत्यांच्या नातेवाईक व कार्यकर्त्यांचेच पुनर्वसन करण्यात आल्याचेच सिद्ध होत असून सरकारचा हा कचरा संस्थानमध्ये का सहन करावा ? असा सवालही काळे यांनी उपस्थित केला आहे.