राजकारणासाठी नेत्यांनी हिरावला लाखो मुलांच्या तोंडातला घास

अहमदनगर : जिल्ह्यातील दोन मातब्बर नेत्यांच्या वादात शालेय पोषण आहाराचे टेंडर नोव्हेंबर २०२० पासून अडकले आहे. आपल्याच कार्यकर्त्याला हे टेंडर मिळावे, यासाठी हे दोन्ही नेते जिद्दीला पेटले आहेत. त्यामुळे डिसेंबरपासून शालेय पोषण आहाराचे वाटप रखडलेले आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील ४ लाख ६३ हजार ९६१ मुलांच्या तोंडचा घास हिरावला आहे.

जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारतर्फे पोषण आहार पुरविला जातो. हा पोषण आहार खिचडीच्या रूपाने दिला जातो. मात्र, कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने खिचडीऐवजी कोरडा शिधा पालकांपर्यंत पोहोचविला जात होता; परंतु तांदूळ व इतर धान्य पुरवठा करण्याचा ठेका ज्या पुरवठादाराला दिला होता त्याचा करार संपलेला आहे. नवीन कराराच्या निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, कोट्यवधी रुपयांचा हा धान्य पुरवठ्याचा ठेका जिल्ह्यातील दोन मातब्बर नेत्यांच्या वादात अडकला आहे.

मागील पुरवठादाराचा कालावधी नोव्हेंबर २०२० अखेरीस संपला. मागील टेंडर जिल्ह्यातील एका दिग्गज भाजप नेत्याच्या कार्यकर्त्याला मिळाले होते. मात्र, आता जिल्ह्यातील एका दिग्गज काँग्रेस नेत्याने हे टेंडर आपल्या कार्यकर्त्याला मिळावे, यासाठी ताकद पणाला लावली. त्याचवेळी त्या भाजप नेत्यानेही हे टेंडर आपल्याच कार्यकर्त्याला मिळविण्यासाठी ताकद पणाला लावली. टेंडरचा विषय दोघांकडूनही प्रतिष्ठेचा करण्यात आल्यामुळे गेल्या नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत पोषण आहाराचे टेंडर होऊ शकले नाही. दोघांच्या वादात पोषण आहाराचे टेंडरच रखडले अन् चिमुकल्यांच्या तोंडातला घास हिरावला गेला.

.........................मुंबईचा करार झाला, नगरचाच रखडला

नोव्हेंबर २०२० अखेरीस मुंबई व नगर जिल्ह्यातील पुरवठादारांच्या कराराची मुदत संपली होती. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये नवीन करार करण्याबाबत निविदा निघाल्या. मुंबईचा करार फायनल झाला; परंतु नगर जिल्ह्याचा करार अद्यापही अंतिम होत नसल्याने प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधून शिकणारे लाखो विद्यार्थी शालेय पोषण आहाराच्या धान्यापासून वंचित आहेत.

...............

शिधा वाढविण्याची तरतूद

शालेय पोषण आहारातून प्रत्येक विद्यार्थ्याला पाच ते दहा किलोपर्यंत तांदूळ व डाळ असा कोरडा शिधा मिळणार आहे. मागील वेळी तांदळाबरोबर मूग डाळ, मटकी आणि हरभरा हे कडधान्य देण्यात आले होते. यावर्षी मसूर डाळ देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, दोन दिग्गज नेत्यांच्या वादात अद्याप टेंडरच होत नसल्यामुळे शालेय पोषण आहाराचा घास विद्यार्थ्यांच्या मुखी कधी जाणार, असा सवाल पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

..........

पोषण आहार योजनेस पात्र विद्यार्थी

१ ली ते ५ वी - २ लाख ७६ हजार १७०

६ वी ते ८ वी - १ लाख ८७ हजार ७९१

................

टेंडर प्रक्रिया राबविणे आमच्या हातात नाही. ते सरकारच्या हातात आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये पूर्वीच्या पुरवठादाराचा करार संपला आहे. नवीन पुरवठादार अद्याप नियुक्त झालेला नाही. त्यामुळे पोषण आहाराचे वाटप सध्या बंद आहे.

-गुलाब सय्यद, प्रभारी शिक्षणाधिकारी.