वीस हजार एकर जमीन विक्रीची चौकशी करावी

ब्रिटिश कालखंडात १९०१ मध्ये पारनेर तालुक्यातील पळशी गावातील पळशीकर कुटुंबीयांच्या नावे जहागिरी वतन म्हणून २० हजार ५०१ एकर जमीन महसुली इनाम म्हणून दिली होती. त्यावरील जमीन महसूल गोळा करून तो सरकारला द्यावा लागत होता. त्यातील एक हिस्सा संबंधित कुटुंबाला दिला जात होता. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर इनाम रद्द झाले. त्यामुळे पळशीकर कुटुंबीयांनी त्यांच्याकडील सर्व जमीन सरकार जमा करायला हवी होती. मात्र, तसे न करता त्यांनी २० हजार एकर जमिनीची विल्हेवाट लावली. काही जमिनीची विक्री केली, काही जमीन दान केली. इनामी जमीन कायदा रद्द केल्यामुळे पळशीकर कुटुंबीयांच्या नावे फक्त ५४ एकर जमीन होती. मात्र, या कुटुंबीयांनी सर्वच जमिनीची विक्री करून शासनाची फसवणूक केली. या जमिनीवर कसत असलेल्या ७० गोरगरीब कुटुंबांना या जमिनीच्या मालकी हक्कापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर २० हजार एकर जमिनीच्या विक्रीची चौकशी व्हावी. तसेच पळशीकर कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या अपिलाबाबत कोणतीही सुनावणी न घेता कोविडच्या परिस्थितीचा फायदा घेत रातोरात विक्री करून राहिलेली ६५० एकर जमीन पळशीकर कुटुंबीयांच्या नावे लागली आहे. ती जमीन कुळांना मिळावी, यासाठी असाच लढा कायम राहील, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी ॲड. प्रदीप ढाकणे, संदीप मोहिते, महादेव पठारे, सामाजिक कार्यकर्ते अर्शद शेख उपस्थित होते.

-----

प्रांताधिकाऱ्यांकडून बनावट निकाल

कुलकर्णी वतन खालसा झाल्यानंतर ४४२ एकर शेतजमिनीची स्थानिक असलेल्या रामराव पळशीकर यांनी सातबारा उताऱ्यावर स्वत:च्या नावाची नोंद लावून घेतली. त्या जमिनीची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्यामुळे लक्ष्मण पळशीकर यांनी नुकसानभरपाईसाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी खंडपीठात अपील केले, तेही रद्द झाले. त्यालाही आव्हान देण्यात आले. यावेळी उच्च न्यायालयाने जैसे थेचा आदेश दिला. या आदेशाची कोणतीही पर्वा न करता आणि कोरोनाच्या काळाचा फायदा घेत पळशीकर कुटुंबीयांच्या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर घेण्याचा उद्योग प्रांताधिकारी कार्यालयाने केला. त्यामुळे ७० कूळ असलेल्या कुटुंंबीयांचा मालकी हक्क संपुष्टात आला. सदरच्या प्रांताधिकारी यांच्या आदेशातील लिपी ही शासकीय लिपी (फाँट) नसून, खासगी संगणकचालक वापरतात ती लिपी असल्याने याबाबत संशय असल्याचे कोळसे पाटील यांनी सांगितले. याचीही चौकशीची मागणी त्यांनी केली.

--

फोटो- बी. जी. कोळसे