पंचायत समितीत घरकुलाचा नमुना

अहमदनगर : प्रधानमंत्री आवास, रमाई आवास, शबरी आवास किंवा पारधी आवास योजनेत घरकुल नेमके कसे असावे, त्यात कोणत्या गोष्टींचा समावेश करावा, या बाबींची लोकांना माहिती व्हावी म्हणून प्रत्येक पंचायत समितीत नमुना घरकुल (होम डेमो) उभारले जाणार आहे. २६९ चौरस फुटाच्या या घरामध्ये शौचालयासह परसबाग व रेन वाॅटर हार्वेस्टिंगचाही प्रकल्प असेल. येत्या काही दिवसात ही घरे पंचायत समिती आवारात पाहायला मिळतील.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना हक्काचा निवारा देणाऱ्या विविध योजना शासनातर्फे सध्या कार्यरत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास अशा अनेक योजनांमधून गरिबांना घरकुल बांधण्यासाठी अर्थसाहाय्य केले जाते. ही योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी व घरकुलांच्या गुणवत्तावाढीसाठी राज्यात २० नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या काळात महाआवास अभियान राबविले जात आहे. सध्या अपूर्ण असलेली घरकुले तसेच अद्याप मान्यता न दिलेल्या घरकुल प्रस्तावांना मान्यता देऊन या १०० दिवसात राज्यात ८ लाख ८२ हजार घरकुले पूर्ण करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.

नगर जिल्ह्यात आतापर्यंत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सर्व आवास योजनेद्वारे ६९ हजार ५५६ घरांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यातील ३८ हजार ९४५ घरे पूर्ण झाली आहेत. यापुढील टप्प्यात होणारी घरे कशी असावीत, याची माहिती लोकांना व्हावी, यासाठी पंचायत समिती आवारातच नमुना घर (घराची प्रतिकृती) बांधण्यात येणार आहे. २६९ चौरस मीटरच्या या घरामध्ये हाॅल, किचन, बेडरूम, शौचालय असे बांधकाम असेल. बांधकामासाठी १ लाख ४० हजार रुपये, गवंडी प्रशिक्षणासाठी ७८ हजार ७५० व परसबाग, रेन वाॅटर हार्वेस्टिंगसाठी ५० हजार असे एकूण २ लाख ६८ हजार ७५० रुपये या घरकुलासाठी शासनाकडून मिळणार आहेत.

घरकुल योजनेत घर बांधताना लाभार्थीना आपले घर कसे हवे किंवा कोणत्या रचनेत बांधावे, सोबत रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पातून पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, तसेच परसबाग कशी उभारावी याचा नमुना पाहायला मिळेल. येत्या काही महिन्यात ही घरकुले पूर्ण होणार आहेत.

-----------

प्रत्येक पंचायत समिती आवारात डेमो घरकुलांसाठी जागा मिळाली असून, लवकरच या घरांची कामे पूर्ण होतील. घरकुल योजनेत नेमके घर कसे बांधावे, याची कल्पना या प्रतिकृती घरातून लोकांना येईल, हाच त्यामागील उद्देश आहे.

- सुनील पठारे, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

---------------