नव्या वर्षात होणार वाळूचे लिलाव

अहमदनगर : वाळू साठ्यांच्या लिलावात दोन वर्षांचा खंड पडल्यानंतर यंदा आता ६४ कोटी रुपये किमतीच्या वाळू साठ्यांचे लिलाव होणार आहेत. चार तालुक्यांमधील तीन नदीपात्रातील ६१ हजार ब्रास वाळू असलेल्या १५ साठ्यांचे लिलाव होणार आहेत. त्यामुळे अवैध वाळू उपशाला आळा बसण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने पहिले पाऊल उचलले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत लिलाव जाहीर करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता याबाबतची प्रक्रिया नव्या वर्षात पार पडणार आहे. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, अपर जिल्हाधिकारी पिराजी सोरमारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, वनसंरक्षक आदर्श रेड्डी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी वासीम सय्यद आदी उपस्थित होते.

गोदावरी, मुळा आणि प्रवरा या तीन नदीपात्रातील वाळू घाटांचे लिलाव होणार आहेत. यामध्ये श्रीरामपूर तालुक्यात ५, कोपरगाव तालुक्यात ३, राहुरी तालुक्यात ५, राहाता तालुक्यात २, अशा १५ घाटांचे लिलाव होणार आहेत. कोपरगाव तालुक्यातील सुरेगाव, गोधेगाव, सांगवी भुसार येथील वाळू साठे सरकारी कामांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. हा साठा ८ हजार ९०० ब्रासचा असणार आहे. १५ साठ्यांमध्ये ६१ हजार ब्रास वाळू असून, ती ६४ कोटी किमतीची आहे. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने मान्यता दिल्यानंतर १९ साठ्यांचे लिलाव करण्यास परवानगी मिळाली आहे. त्यातील १५ साठे लिलावाद्वारे दिले जाणार आहेत.

-----------

जीपीएस यंत्रणेद्वारे सर्वेक्षण

वाळूसाठ्यांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी जीपीएस यंत्रणेद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे, तसेच जिल्ह्यात आणखी वाळू साठे आहेत का, याचेही तालुकानिहाय सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

--------

नव्या नियमांची अंमलबजावणी

गतवर्षी वाळू लिलाव प्रक्रिया सुरू असतानाच नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे वाळू साठ्यांची लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. नव्या नियमांनुसार लिलाव आता पाच वर्षांसाठी असणार आहेत. मात्र, राज्य पर्यावरण समितीने एक वर्षासाठीच लिलाव करण्यास परवानगी दिली आहे. साठ्याचे क्षेत्र पाच हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहणार आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत उत्खनन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. जनसुनवाई घेऊनच वाळू साठे निश्चित केले जाणार आहेत. लिलावाच्या सर्वोच्च बोलीतून स्वामित्वधन वगळता २५ टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीला दिली जाणार आहे.